काठमाडौं । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन चैत मसान्तमा नै आउने गरेको भएपनि देशव्यापी लकडाउनको कारण यसपालीको प्रतिवेदन ढिला भएको हो ।

सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारण कर्मचारीलाई कार्यालयमा गएर काम गर्न समस्या भएकोले ढिलाई भएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । लकडाउन खुलेपछि कर्मचारीहरु कार्यालय गएर बाँकी रहेको काम सक्ने शर्माको भनाइ छ ।

‘फिल्डमा गएर लेखापरीक्षण गर्ने काम सकिएको छ, कार्यालयमा बसेर प्रतिवेदन कम्पायल गर्ने, एक अर्काे महाशाखाबीच समन्वय गरेर अन्तिम रुप दिने, अनुसुची बनाउने, फाइलमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने जस्ता आन्तरिक काम बाँकी छ, लकडाउनको कारण कर्मचारीहरु कार्यालय जान नपाएको ढिलाई भएको हो, लकडाउन खुल्ने वित्तिकै काम सकेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छाैं,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने ।

महालेखाले चैत मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण सकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो । यसबर्षको प्रतिवेदन पनि चैत मसान्तभित्रै सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनाइएको भएपनि लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको हो ।

आफूहरुले वर्षभरी गरेको काम देखाउँने बेलामा लकडाउनको कारण देखाउन नपाएको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले बाँकी रहेको काम गर्नको लागि कम्तिमा पनि ३ हप्ता समय लाग्ने महालेखाको भनाइ छ । यसको अर्थ वैशाख अन्तिममा लकडाउन खुल्यो भने जेठ अन्तिममा मात्रै प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

महालेखाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकै सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गरेर बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ । यस्तो प्रतिवेदनमध्ये संघीय सरकारका निकाय र कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेशस्तरका कार्यालय र निकायहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित र कार्यमुलक गरी दुई प्रकारको लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ । नियमित लेखापरीक्षणमा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुले गरेको आम्दानी र खर्च नियम संगत भए नभएको, आर्थिक अनुशासन पालना भए नभएको, विद्यमान विधि, प्रक्रिया र नियम अनुसार खर्च गरे नगरेको, राख्नुपर्ने विलविजक राखे नराखेको जस्ता विषय हेर्ने गरिन्छ ।

यस्तै, कार्यमुलक लेखापरीक्षणमा कुनै पनि आयोजनाको समयमै काम भए नभएको, ठेक्का प्रक्रिया कानुन अनुसार अघि बढे नबढेको जस्ता विषय पनि हेर्ने गरिन्छ । महालेखाले लेखापरीक्षणको क्रममा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता जस्ता विषयमा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुलाई सुझाव समेत दिने गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा कैफियत देखाएकै कारण एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीमा लाभकर छलिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै नेपाल एयरलाईन्सले खरिद गरेको वाइडबढी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको, नेपाल आयाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार बनाउनको लागि जग्गा खरिद गर्दा नियमसंगत नभएको जस्ता तथ्यहरु पनि महालेखाले उजागर गरेको थियो ।

महालेखाले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा आउने र संसदले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कैफियत सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ढिलो भएर फकर पर्दैनः विज्ञ

महालेखाको प्रतिवेदन आउन ढिला भएपनि त्यसैले तात्विक फरक नपार्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न ढिला गर्ने भएकोले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियत सच्याउन पनि गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु यो वर्षको चैत मसान्तमा आएर देखाइन्छ, सामान्य एउटा बिल पेश गर्न छुटेको हुन्छ, महालेखाले त्यसैलाई देखाएर नियमित गर्न भनेको हुन्छ, तर विल पेश गर्नुपर्ने कर्मचारी सरुवा भएर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, अनि नियमित भएन भनेर महालेखाले बेरुजु रकम धेरै देखाउँछ, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लेखापरीक्षण प्रक्रिया नै गलत भएकोले महालेखाको प्रतिवेदन चैतमा आएपनि वा जेठ असारमा आएपनि केही फरक पर्दैन,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने ।

उनले लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुधार गरेर कन्कुरेन्ट (काम हुदै गर्दा लेखापरीक्षण पनि गर्दै गर्ने) प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आफू अर्थसचिव भएकै बेलामा पनि कन्कुरेन्ट लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न धेरै पहल गरेको भएपनि अहिलेसम्म लागू नभएको खनालको भनाइ छ ।

‘आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको लागि कन्कुरेन्ट लेखापरीक्षण प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर म अर्थसचिव भएको बेलामा निकै गृहकार्य गरियो, महालेखालाई बोलाएर तपाईहरुलाई के कस्तो सहयोग गर्यो भने कन्कुरेन्ट लेखापरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर धेरै पटक छलफल पनि गरियो, त्यो बेलामा त अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको दिन पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउने चलन थियो, त्यसमा महालेखाका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर पुस मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था गरियो, म पनि राजीनामा दिएर हिडें, पछि पुस मसान्तलाई बढाएर चैत मसान्त गरियो, चैत मसान्तमा प्रतिवेदन आउनु र असार मसान्तमा आउनु उस्तै हो, यसले केही सुधार गर्दैन,’ खनालले भने ।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि महालेखाको प्रतिवेदन आउँन ढिला हुँदा केही फरक नपर्ने बताउँछन् । महालेखाले विगतदेखि औल्याएका कैफियत सुधार नभएको र उसले दिने सल्लाह हरेक बर्षजसो नै उस्तै भएकोले यो वर्ष ढिला हुँदा खतमै भयो होला भन्न नसकिने डा. सुवेदीको भनाइ छ ।

‘महालेखाले यो वर्ष सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन गत आर्थिक वर्षको हो, यो वर्षको होइन, विगतका वर्षहरुमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अवस्था महालेखाले देखाएकै छ, गत वर्षको अवस्था पनि उस्तै होला, विगतमा महालेखाले औल्याएका कैफियत सुधार भए कि भएनन् भन्ने विषय प्रमुख हो, यसपाली ढिलो भएर खत्तमै भयो होला भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ,’ पूर्व अर्थसचिव डा. सुवेदीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल