दुई सातामै ३० हजारले गरे काेराेना बीमा, थप राहत दिन अध्ययन समिति गठन

२०७७ वैशाख २१ गते २०:४४ विकासन्युज

काठमाडौं । दुई साताअघि शुरु भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमा प्रभावकारी देखिएको छ । यस अवधिमा झण्डै ३० हजार बीमा पोलिसी बिक्री भएको छ भने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

शनिवारसम्ममा २५ हजार ३७७ वटा बीमा पोलीसि जारी भएको छ । त्यसबाट १ करोड ३५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । आइतबारसम्म ३० हजार भन्दा बढी बीमा पोलिसी बिक्री भएको अनुमान छ भने १ करोेड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये १९ वटाले कोरोना भाइरस बीमा पोलिसी बिक्री गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो बीमा पोलिसी बिक्री गरेको छैन ।

कोरोना बीमामा पनि सबैभन्दा बढी पोलिसी शिखर इन्स्योरेन्सले बिक्री गरेको छ । शनिबारसम्म यस कम्पनीले ५१२ बीमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । हिमालयनले ३२० र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०१ बीमा पोसिली बिक्री गरी यस क्षेत्रमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन् ।
शनिबारसम्म यस्तो बीमा गर्नेबाट बीमा दावी भएको छैन । यस पोलिसीप्रति सर्बधारणमा सकारात्मक सन्देश गएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

कोरोना भाइरस बीमा शुरू, न्युनतम बीमा शुल्क ३ सय रूपैयाँ

आइतबार बीमा समिति र बीमक संघबीच कोरोना बीमा पोसिलीको प्रभाव र अब गर्ने नयाँ कामको बारेमा छलफल भएको छ । छलफलमा कोरोना बीमा प्रभावकारी देखिएको, कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरुमा यसको विस्तारमा जोड दिनुपर्नेमा सबै सहमत भएका छन् ।

छलफलमा बीमा क्षेत्रबाट बीमितलाई कसरी बढी भन्दा बढी लाभ दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक टोलि गठन भएको छ । समितिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी कुँवर क्षेत्री, एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्त, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूरप्रकाश प्रधान र अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार खत्री छन् ।

अध्ययन समितिले बीमितलाई के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी एक सातामा बीमा समितिलाई सुझाव बुझाउने छ । सुझावका आधारमा बीमा समितिले आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने छलफलमा सहमति भएको स्रोतले जानकारी दियो ।