काठमाडाैं । विश्वका २०० भन्दा बढि राष्ट्र कोरोना संक्रमणसँग एकै पटक जुधिरहेका छन् । गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै नै यसबाट पीडित छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढेसँगै १ महिनादेखि देश पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ। उद्याेग व्यवसाय तथा आवत जावत ठप्प छ । संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरि १० लाख भन्दा बढि व्यक्ति बेर‍ोजगार भैसकेका छन् ।

विदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रम शक्ति मध्ये ३० प्रतिशत जति उतै बेरोजगार भैसकेका छन र देश फर्कने आशामा छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखौं विद्यार्थी पनि यो संकटमा आफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन् । यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौति सरकारको सामु आउन थालेको छ।

लकडाउनक‍ो कारण सरकारको राजस्व, लक्ष अनुसार उठन सकेको छैन । राजस्वको प्रमुख श्रोत आयात लकडाउन पछि पुजीको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ । विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घटने संभावना देखिन्छ । छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशी सहायता आउने संभावना देखिदैन । समग्रमा सरकारको आयको श्र‍ोत कम हुँदै जाने र अर्को तर्फ बेरोजगारिको बिकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ।

बिगतको १० वर्षे माओवादी द्वन्दको बेला बढ्दो असुरक्षा र बैकल्पित रोजगारीको लागि पचिसौं लाख श्रम शक्ति विदेश पलायन भए । यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारिक‍ो कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्य‍ो, रेमिटान्सले गर्दा घर घरको आय वृद्धिसँगै सरकारको विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो । तर सँगसँगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बांझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बांझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिसत जमिनमा खेति नहुनुले नै हामी परनिर्भता तिर गईरहेको संकेत गर्छ । आज हामी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत जिविको पार्जनका अधिकांश वस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि र‍ोजगारी र नेपालीको आय श्रोत वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नु पर्छ ।

आयातमुखी र रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन । कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैंक आकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको य‍ोगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात ७९.८२ अर्ब मात्र बिनिय‍ोजन भएको थिय‍ो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ८.१० अर्ब छुट्याईयो । तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडिका रकमहरु हुने खाने बाठा र राजनैतिक पहुचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ। कृषिलाई महत्व न दिएक‍ोले पनि तरकारी फलफुलको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएक‍‍ो छ । विदेशबाट आयातित वस्तु पहाड तराईका गाउँ घर सम्म पुर्याईएक‍ोले खेतबारी बाझै राखेर घर घरमा आएको रेमिटान्सलाई उपभोग्य वस्तु र म‍ोज मस्ति मै खर्च गर्ने प्रवृति बढदै गएको पाईन्छ ।

तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोनाले प्रतेक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ । बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउमा जोडेको छ, विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभुमिको महत्व सम्झाएको छ, स्वास्थ र कृषि नै संकट कालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो । दोश्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र आम मानिसको लागि वस्तु आपुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो ।

तेश्रोमा बेरोजगार हुने दशौ लाख जनताको लागि आयमुलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो । त्यसैक‍ो लागि कृषिमा आम जनतालाई आवद्ध गरि रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व वृद्भि गर्न, कृषकको आयश्रोत बढाउँदै विश्व बैंकले अनुमान गरेको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसकाे लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारि रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

बाँझो जमिनको उपलब्धता तर्फ :-

प्रत्येक गाउँपालिका मार्फत वडा स्तरमा व्यक्तिगत र स्थानिय निकायको स्वामित्वमा रहेको बांझो(खेती नभएको) जग्गा र जग्गाधनीक‍ो लगत तयार गर्ने र यसरी लगत तयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेती गर्न सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउनु पर्ने छ ।

वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र साना व्यवसाय गरि लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनिहरुक‍ सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तयार गर्नु पर्ने छ ।

व्यक्ति र स्थानिय निकायले लिजमन दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणक‍ो अनुपात निर्धारण गर्ने छ । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने छ। नीजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० वर्षको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिनुपर्ने छ। व्यक्तिको जग्गाको आमदानीको २० प्रतिशत जग्गाधनीलाई, १० प्रतिशत गाउँपालिकालाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिनुपर्ने छ। गाउँपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउँपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउनु पर्ने छ । आय वितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ।

गाउपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई सब लिजमा दिने गरि सम्झौता गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेती नगर्नेलाई कार्यवाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने छ ।

त्यस्तै, जग्गा व्यक्तिलाई दिँदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनी तथा सामुहिक खेती वा सहकारी मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनी दिने। कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लिजमा जग्गा दिँदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारी खेती,२० प्रतिशतमा फलफुल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउनु पर्ने छ। तरकारी खेतीले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्री गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने छ ।

पुँजीको व्यवस्थाः

लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने सँग पुँजी हुँदैन। उनीहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।अतः राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र वैदेशिक र‍ोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको ५ अर्बबाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५ हजार रूपैयाँको दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टीपछि नीजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि विकास बैंक,साना किसान बैंक, लघु बित्त कम्पनी, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने। ब्याज सब्सिडि सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने र काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।

प्रबिधि र साधनको उपलब्धताः

तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन, बेर्ना, रसायनिक मल, किटनाशक औषधि, चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारी मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने । यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।

प्राविधिक सहयोग कृषि व्यवसाय सफलताको लागि अति आवश्यक हुन्छ। सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको व्यवस्था गर्ने। यिनीहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सुचना र संचारले ठूलो फड्को मारी सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपंक्षी वस्तु बिक्रीको नियमित छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम, भाईबर मेसेन्जर ग्रुपमा सुचना आदान प्रदान र बजार मूल्यको नियमित जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने छ । यसकाे लागि कल सेन्टर उपयोगी हुन सक्छ।

प्रतेक गाउँपालिकामा सरकारी लगानीमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानीमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र उत्पादित तरकारी, फलफुल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिनु पर्ने छ ।

बजारको सुनिश्चितता:

ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी र फलफुलले उचित बजार नपाउँदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारलाई खेतीमा लगाई उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन् । त्यसैले प्रतेक गाउँपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्नेछ । पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारी मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ।

कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ। कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई न्युनीकरण गरि तीन तह कृषक, थोक/ खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेछ। यसबाट वितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ।

विकट जिल्लामा उत्पादित तरकारी फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहरसम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानी सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउँपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्री योग्य बनाउन गुणस्तरिय र विस्वसनीय पार्नु पर्छ। यसकाेलागि अर्गेनिक खेतीलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउँपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं ल्याव स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसरी उपरोक्त अनुसारको व्यवस्था गरि दशौं लाखलाई र‍ोजगार दिन, बाझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन, कृषिमा आत्म निर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यसकाे लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम र‍ोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्वृद्ध निकायबीच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।