काठमाडौं । केही प्रशंगहरुबाट विषयको उठान गरौं ।

लकडाउनको समयमै अर्थात चैत २६ गते इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी ‘भायनेट’को प्रणालीबाट ह्याकरहरुले ग्राहकको तथ्यांक चोरी गरे । ह्याकरहरुले कमपनीको सिस्टम ह्याक गरी १ लाख ६० हजार प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण विवरण चोरी गर्यो । तर, कम्पनीलाई भने त्यसको भोलिपल्ट मात्र घटनाको यथार्थता जानकारी भयो ।

यस्तै, त्यसको दुई दिन पछि अर्थात चैत २८ गते प्रभु मनी ट्रान्सफरको डाटा ह्याक भएको सूचना पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । ह्याकरले प्रभुपेका ग्राहकका व्यक्तिगत जानकारी पनि त्यसमा उल्लेख गरेका थिए ।

यी दुई घटना त केही महत्वपूर्ण र ठूला कम्पनीका हुन् । जसमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरुको व्यक्तिगत विवरण र रकम छ ।
यसरी दैनिक रुपमा ठूला कम्पनीहरु माथि नै साइबर हमला गर्ने ह्याकरहरुले के हामी सानातिना कारोबार गर्ने डिजिटल कारोबारमा पनि छोड्लान त ?

यी दुई ठूला घटनाहरुले हामीहरुलाई डिजिटल कारोबारमा विश्वसनियता ढुक्क हुने अवस्था भने पक्कै पनि सिर्जना गर्दैन । यसले हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधिमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हुनत सुचना प्रविधिकै कारण विश्व ‘ग्लोवल भिलेज’का रुपमा स्थापित भएको पनि भन्ने गरिन्छ ।

तर, हामीले प्रयोग गर्ने र हामीले गर्ने डिजिटल कारोबारमाथि हामीले कत्ति विश्वस्त हुने ? यो पनि कुनै पनि सुचना प्रविधि विज्ञ वा कसैले पनि यसको उत्तर दिन सक्दैनन् । किनकि प्रविधिभन्दा एक स्टेप माथि गएर ह्याकरहरुले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण देशभर भएको लकडाउकै समयमा सिर्जित यी दुई ठूला घटनाले पनि साइवर ह्याकरहरु सलबलाएको प्रष्ट हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तार र प्रयोगकर्ताहरु पनि ह्वात्तै बढेका छन् ।

लकडाउनकै समयमा डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । सहज पहुँचका कारण आम मानिस यसमा अभ्यस्त त छन् । तर, उनीहरुको पैसा र व्यक्तिगत विवरण कत्तिको सुरक्षित छ ? यसपट्टी भने धेरैको ध्यान कम गएको छ । किनकि देशमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि विज्ञहरुको संख्या पनि सिमित नै छ ।

लकडाउनको समयमा इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड (धोकाधडी), अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी अत्याधिक बढेको छ ।

बैंकिक कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याइने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका कानुनले साइबर अपराध मानेको भएपनि यसैमा ह्याकरहरु अभ्यस्त छन् । हाल नेपालमा विशेष गरी फेसबुक, ट्वीटर, बैंकिङ, अनलाइन, एटीएमलगायतका क्षेत्रमा बढी साइबर अपराध हुँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय साइवर ब्युरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म साइवर अपराध सँग सम्बन्धित एक हजार ६ सय ६८ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ४४ उजुरी दर्ता नै भइसकेका छन् । ब्युरोका सह–निर्देशक नविन्द्र अर्यालका अनुसार साइबर ब्युरोमा चैत महिनामा मात्रै १ सय ५३ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार वटा मुद्दा दर्ता पनि भइसकेका छन् ।

उपत्यकामा सबैभन्दा बढी साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । उनका अनुसार अधिकांश निवेदन सामाजिक सञ्जालका प्रोफाइल ब्लक र फेक आईडी बनाइएका विषयमा छन् ।

‘लकडाउनको समयमा अधिकांश मानिस घरमै बसेर कम्प्युटर र इन्टरनेटमा व्यस्त हुने भएकाले विद्युतीय अपराध बढी देखिएका छन्, हामीले थुप्रै घटनामा फेसबुक कार्यालयलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन पत्राचार पनि गरेका छौं ।  तर, कोरोनाका कारण जवाफ आइसकेका छैनन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

यद्यपि, ब्युरो तहबाट हुन सक्ने घटनामा आश्वयक विश्लेषण र अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । व्युरोका अनुसार श्रावण महिनामा १ सय ४०, भाद्रमा २ सय १५, असोजमा १ सय ४०, कार्तिकमा १ सय ३८, मंसिरमा १ सय ८५, पुषमा १ सय ३६, माघमा १ सय ४२, फागुनमा २ सय १९ र चैतमा १ सय ५३ उजुरी परेका छन् ।

अनलाइन कारोबार बढी जोखिममा

अहिले लकडाउनको समयमा मानिसहरुले आफु प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाएर अनलाइन कारोबारमा आकर्षित भएका छन् । तर, विभिन्न जानकारहरुले अनलाइन कारोबार जोखिममा रहेको बताइरहेका छन् । अहिले विशेष गरी विभिन्न डिजिट वालेटहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

यहि मौका छोपेर पनि ह्याकरहरु सलबलाएका छन् । कोरोना महामारी फैलिएको यो समयमा नेपाल मात्र होइन विश्वभर साइबर अपराध बढेको छ । अहिले ह्याकरहरुले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको इमेलमा विभिन्न सामग्रीहरु पठाएर इमेलमार्फत प्रयोगकर्तालाई अनेक लोभ देखाउँदै उनीहरूको क्रेडिट कार्ड विवरण, पासवर्डजस्ता निजी जानकारी प्राप्त गर्ने कोसिस गरिरहेको बुझिएको छ ।

साइबर सुरक्षा कम्पनी ‘बार्राकुडा’का अनुसार कोरोना महामारीका बेला ठगीको योजना राखेर इमेल पठाउने क्रममा ६ सय ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्ता साइबर अपराधी फेक इमेल र एसएमएस पठाइरहेका छन्। यसरी लकडाउन अवधिमा अनलाइन कारोबार असुरक्षित बन्न थालेको देखिएको छ। हाल धेरै मानिसको पहुँचमा रहेको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझ बढी असुरक्षित रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बैंकहरु बढी चनाखो हुनुपर्छः राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणराज भट्टले सुचना प्रविध ह्याकमा बढी बैंकहरुले चनाखो हुनु पर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइनबाट बढी कारोबार गर्ने भएकोले र यो समयमा बढी डिजिटल कारोबार हुने भएकोले बैंकहरुले यसमा बढी ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुचना प्रविधिलाई सुरक्षित बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि हाफ्नै नीति तथा व्यवस्थाहरु गरेका हुन्छन्, राष्ट्र बैंकले पनि यसमा चनाखो हुनु भनेर निर्देशन दिँदै आएको छ, अहिले प्रयोग बढेको कारणले पनि जोखिम हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले यो जोखिम कम गर्नको लागि ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरता सँसँगै डिजिटल साक्षरता पनि बढाउनु पर्ने बताए ।
लकडाउनको समयमा धेरै मानिसले अनलाइन कारोबार गर्ने भएकाले यो समयलाई आफूहरूले अवसरका रूपमा लिएको भट्टको भनाइ छ । यस्तो ह्याकिङ नहुनका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कारबाही के छ ?

विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा एक लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । तर, विद्युतीय कारोवार ऐनबाट कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै आएको भए पनि प्रविधि विकाससँगै अपराध प्रकृति फेरिँदै गएकाले ऐनले सबै अपराध र कारवाही समेट्न नसकेको बताइएको छ ।

उता, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लेख छ । यसमा इन्टरनेट प्रयोग अधिकार अनुसार कुनै पनि नागरिकले कुनै माध्यमबाट आफ्नो विचार, धारणा र अभिव्यक्ति दिन पाउने उल्लेख गरिएको छ। यही विचार अभिव्यक्ति अधिकारमाथि टेकेर अरूको मान, मर्यादामाथि अघात पुर्याउने, अश्लील भिडियो तथा तस्वीर बनाउने र पोस्ट गर्ने जस्ता समस्या फैलिँदै छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने, अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेको हो । जसमध्ये १५ देखि २५ वर्षसम्मका युवा धेरै साइबर अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । साइवर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल