काठमाडौं । मानव सभ्यताकै चुनौतिको रुपमा देखापरिरहेको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । यो भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका सबै देशहरुमा फैलिसकेको छ । विश्वका दुई तिहाइ जनसंख्या अहिले आआफ्नो घरमा बन्दी अवस्थामा छन् ।

यो अवस्थामा अहिले विश्व अर्थतन्त्रको चक्का बन्द भएको छ । अधिकांश देशको होटल, एयरलाइन्स, पर्यटन, ट्राभल एजेन्सी, सेयर बजार उद्योग लगायतका सबै प्रकार व्यवसाय बन्द भएका छन् । विकसित देशमा समेत बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ । अविकसित, अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशका जनताको अवस्था अझ दयनीयत हुने संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संघ संस्थाले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा देशको समग्र अर्थतन्त्रको चक्का घुमाइराख्न तथा नागरिकको जिवनयापनमा सहजताका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यस्तो रकम नागरिकको खानपिनका साथै उद्योग, व्यवसायलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि समेत खर्च गर्ने छन् ।

यसरी अहिलेसम्म राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्ने राष्ट्रमा चीन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी लगायत देश छन् ।

यी देशहरुले घोषणा गरेका राहत प्याकेज कस्ता छन् त ?

अमेरिका

कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वमै सबैभन्दा धेरै मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको अमेरिकाले विभिन्न चरणमा करिब ३.२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज ल्याइसकेको छ । पहिलो चरणमा ७ सय ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइसकेको अमेरिकाले हाल तेस्रो चरणमा २.२ ट्रिलियन डलरको प्याकेज ल्याएको छ ।

यो राहत प्याकेज नागरिकको खानपिनका साथै उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन लगायतका कार्यमा खर्च हुने अमेरिकाले बताएको छ ।

चीन

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । आफ्नो अर्थतन्त्रलाइ जोगाउन चीनले अहिलेसम्म पटक पटक गरि ४ सय ७३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ । व्यवसायका बिभिन्न क्षेत्रहरुलाई समेट्दै अरु थप राहात तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी चीनले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले उल्लेख छन् ।

सर्वप्रथम कोरोना भाइरस देखिएको चीनले संक्रमण सुरु भए लगत्तै ३ सय ९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले संकटको मारमा परेका कम्पनीहरुलाई राहत दिनका लागि ७९ अर्ब डलर छुट्याएको छ । साथै उसले ऋण लिएका कम्पनीहरुको व्याज दरमा समेत व्यापक कटौती गरेको छ । चिनियाँ बैंकहरुले किस्ताको साँवा व्याज स्थगित गरी किस्ता पछि तिर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

भारत

भारत सरकारले गरिब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि १ लाख ७० हजार करोड भारु (२२.५ बिलियन अमेरिकी डलर) को राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । भारतले उक्त रकम दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने र लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका गरिबहरूलाई सहयोग गर्न सो रकम खर्च गर्ने बताएको छ ।

भारतले उक्त रकमले ८० करोड जनताका लागि आगामी ३ महिनासम्म निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने जनाएको छ । साथै स्वास्थ्यकर्मीको बीमा, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, विभिन्न व्यावसायिक कर छूट लगायतमा खर्च गर्ने बताएको छ ।

इटाली

कोरोना संक्रमणबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेको इटालीले ४९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । उसले कम्पनी तथा कामदारहरुलाई सहयोग गर्न यो राहत प्याकेज ल्याएको जनाएको छ ।

त्यस्तै इटालीले स्वास्थ्य, रोजगारी, कर तथा कर्जा भुक्तानीलाई लक्षित गरेर थप वित्तीय क्षेत्रमा ३४० अर्ब यूरो खर्च गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

स्पेन

कोरोनाको संक्रमणबाट धेरै आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेको मध्यको देश स्पेनले २ सय १९ अर्ब डलरको राहतको तयारी गरेको छ । यस्तै, १ सय अर्ब डलरको कम्पनी लोनको ग्यारेन्टी तथा १७ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । निजी लगानीलाई सहयोग गर्नका लागि थप ८३ अर्ब यूरो सहयोग गर्ने समेत स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्जले घोषण गरेका छन् ।

जापान

जापान सरकारले ४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । यो प्याकेज साना र मध्यमस्तरका कम्पनीहरुका लागि लक्षित छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रभावित साना उद्योग तथा फर्महरुलाई बिनाव्याज नै ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियाको स्कट मोरिसन सरकारले पनि विभिन्न चरणमा गरी ७२ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याइसकेको छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले पनि बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै संकटकालिन अवस्थामा ब्याजदर कटौती तथा केही सहज बनाउने औजारहरु प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सरकारले १७.६ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याएको छ । त्यसमध्ये २.४ अर्ब डलरको हेल्थ प्याकेज रहेको छ ।

यसैगरी भिक्टोरिया र क्यापिटल टेरिटोरी बाहेक अन्य सबै राज्यहरुले पनि ४ अर्ब डलरको स्वास्थ्य र आर्थिक सहायताका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै प्याकेज समेत ल्याएका छन् ।

बेलायत

प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले कामदार वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज ल्याएको छ । उसले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई मासिक २५ सय पाउण्डसम्म तलब दिने, कामदारको ८० प्रतिशतसम्म तलब सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने सो रकममा कर नलाग्ने तथा उक्त रकम राज्य र कामदार सुरक्षा कोष मिलेर व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी जुन महिनासम्म कुनै पनि व्यापार व्यवसायले तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब पाउण्ड बराबरको भ्याट मिनाहा गरिदिएको घोषणा समेत गरेको छ ।

यस्तै, बेलायत सरकारले ४ सय अर्ब डलर बराबरको बेलआउट फण्ड ल्याएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले व्यापारलाई सघाउने, साना ब्यवसायी तथा हस्पिटालिटी सेक्टरलाई २५ हजार पाउण्ड बराबरको नगद अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

फ्रान्स

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देशमा आएको विषम आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्नको लागि फ्रान्स सरकारले साना व्यापार तथा कामदारहरुलाई राहतका लागि ४५ अर्ब युरो सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

यसबाट व्यापारिक सहायताका साथै सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गरिएको करिब १ प्रतिशतको कमीको पूर्वानुमानका लागि र कर्मचारीलाई तलव स्वरुप सो रकम खर्च गरिने फ्रान्स सरकारले बताएको छ ।

न्यूजिल्याण्ड

न्यूजिल्याण्ड सरकारले पनि १२.१ अर्ब डलरको कोरोना रेस्क्यू प्याकेज ल्याएको छ ।

सरकारले यसबाट प्रभावित सबै क्षेत्रहरु र व्यापार व्यवसायका लागि समेत अनुदान दिनका लागि ५.१ अर्ब डलरको राहत ल्याएको छ । यस्तै, व्यवसायमा कर कटौती तथा क्यास फ्लोलाई ध्यानमा राखी थप २.८ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ ।

जर्मनी

जर्मनीको सरकारले पनि ६ सय ८ अर्ब डलरको प्रारम्भिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, जर्मनीले व्यापार व्यवसायलाई असिमित कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । आवश्यकताको आधारमा सामाजिकस्तरमा थप राहात प्याकेज ल्याउने समेत जर्मनीको सरारले घोषणा गरेको छ ।

(अन्तराष्ट्रिय विभिन्न संचार माध्यमको सहयोगमा)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

टर्कीमा ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप