काठमाडौं । काेराेना संकटले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकारात्मक दवाव दिएकाे छ । यहि क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका प्रतिनिधिहरुबीच अाइतबार संयुक्त बैठक बसेकाे छ ।

उक्त बैठकमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको नेपालीलाई उत्पादनशील उद्यमशिलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार  गर्ने विषयमा सहमति भएकाे छ । याेजना बनाउन सरकार, उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधि रहेकाे कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

कोभिड १९ का कारण विश्वभर राेजगारी गुमाएका नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन मद्दत गर्ने, लकडाउनमा घरमै बसेका श्रमिकको पारिश्रमिक दिन पहल गर्ने लगायत उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा उद्योगका छाता संगठनका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नव गठित कार्यदललाई १५ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ । बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरि उद्योग सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक कार्यदल गरी समस्याको समाधान गर्ने बताइएको छ ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले कार्यदल बनिसकेपछि समस्याहरु पहिचान गरेर समाधान तर्फ जान सजिलो हुने भएकोले यसको तयारी गरेको बताए ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयः

१. विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उत्पादनशील उद्यमशीलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गर्ने । यसको लागि विषेश योजना कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्नपर्ने श्रोत साधन परिचालनको प्रस्ताव गर्ने । प्रतिवेदन आगामी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।

२. उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारको यस पूर्वको निर्णयानुसार लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा गर्ने ।

३. लकडाउनका कारण बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गरी आपूर्ति सूचारु बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुका आधारमा ३ (तीन) चरणमा उद्योगहरु क्रमश संञ्चालन गर्ने प्रस्ताव यस मन्त्रालयले नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग