२०७७ वैशाख ७ गते १८:११ विकासन्युज
काठमाडौं । कोरोनाभारइस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशले लकडाउनजस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन्। त्यसले विश्वभरि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आफू कार्यरत देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले वैदेशिक श्रममा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको भन्दै अधिकारी एवं विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
लाखौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देश र दक्षिणपूर्वी एशियाको मलेशिया पनि अहिले लकडाउनमा छन्। त्यहाँ करार सम्झौता नवीकरण हुने अवस्थामा भएका तथा गैरकानुनी रूपमा रहेका धेरे नेपाली कामदारले अहिले नै आफूहरू समस्यामा परिसकेको गुनासो गर्न थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।
खाडी र मलेशियामा १५ लाखजति नेपाली कामदारहरू रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म झन्डै १०० को हाराहारीमा नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित भएको विवरण सरकारसँग छ।
यूएईमा भएका नेपाली श्रमिकहरू अहिले जतिखेर पनि आफ्नो जागिर सङ्कटमा पर्न सक्ने त्रासमा रहेको दुबईको एक निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने कृष्ण पाण्डेले बताए।
पाण्डेले भने, “यहाँको सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई बचाउनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तलब घटाउने, बेतलबी बिदा दिने र कर्मचारी कटौतीसम्म गर्न सक्ने भनेको छ।” “जसले गर्दा यहाँ तत्काललाई सुरक्षित रहेकाहरू समेत जतिखेर जो पनि मर्कामा पर्न सक्ने त्रासमा राखेको छ। जागिर सङ्कटमा नपरेकाहरू पनि यतिखेर मिलेसम्म नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन्।”
त्यसैगरी कुवेतले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कामदारको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले आममाफीको योजना अगाडि सारेको छ । उसले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई एप्रिल महिनाभरि स्वदेश फर्किन दिने घोषणा गरेको भए पनि नेपालजस्ता देशमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकाले उक्त कामलाई वैशाख १८ गतेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइनेगरी छलफल भइरहेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले परिस्थितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले नेपाली श्रमिकहरूलाई ‘गम्भीर असर’ पर्ने देखिएको बताउँछन्। उनले भने, “भिसा र सम्झौता बाँकी रहे पनि कामबाट हटाइएका र भिसा र सम्झौता सकिएका एवम् गैरकानुनी बाटोबाट गएकाहरू सबै खालका नेपालीहरूले घर फर्किने परिस्थिति बनाउन आग्रह गरेका छन्।”
तर लाखौँलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाबारे तत्काल नसोचिएको भन्दै आउँदा केही सातामा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “यो विश्वव्यापी महामारी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तले समेत सुरक्षित पार्ने र सरकारले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेकोले आत्तिहाल्नुपर्दैन।” बीबीसी
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.