काठमाडौं । लकडाउनको कारणले बन्द रहेको उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले इकोभेसन सेन्टर स्थापना गरेर उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेकाे छ ।

लकडाउनको कारणले गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि अति आवश्यक बाहेका उद्योग र प्रतिष्ठानहरु बन्द छ । लकडाउनको कारणले मारमा परेको उद्योग र प्रतिष्ठानलाई राहत दिन उद्योग मन्त्रालयले इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको काम अगाडी बढाएको छ ।

सरकारले गरेको अध्ययनको आधारमा सरकारले उद्योग र प्रतिष्ठानलाई राहत दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसगँ उद्योग मन्त्रालयले मिलेर लकडाउन पछिको उद्योग र प्रतिष्ठाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी छलफल शुरू गरेकाे छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उद्योग र प्रतिष्ठानहरुको लागि सरकारले राहत दिन इकोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाएको बताए । उनले भने विदेशमा पनि इकोभेसन सेन्टर भइसकेको छ । नेपालमा पनि उद्योग मन्त्रालयले उद्योग र प्रतिष्ठालाई राहत दिनको लागि इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको कार्य अगाडी बढाएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले पनि इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको काम भइरहेकाे बताए ।

‘इकोभेसन सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने कार्य योजना निर्माण भइरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग छलफलसँगसँगै कार्य योजना निर्माण भइरहेको छ, कस्ता खालका उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कति र कसरी राहत प्याकेज दिने भनेर कानुन बनिसके पछि थाहा हुने छ,’ घिमिरेले भने ।

उद्योगीहरुबाट सरकारले उद्योगका क्षेत्रमा ध्यान दिएन भन्ने गुनासाे  सरकारले इकोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न लागेको हो ।

गत वर्षको चैत ३० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।

महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बचत र ऋण बीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दु घटाइनु लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बोल्टका लागि जगदम्बा मोबाइल्स नेपालको आधिकारिक वितरक नियुक्त

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

स्विच अन रिटेलको तेस्रो शोरुम नेपालगञ्जमा

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

हजारौँ युवा पलायन भइरहँदा स्ट्रबेरी खेतीबाट वार्षिक ४० लाख नाफा गर्दै काभ्रेका मुक्ति

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ