कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पूर्ण उद्याेग व्यवसाय बन्द छ। भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरी गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन्।

खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैंक ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन्। समग्र देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भैसकेको देखिन्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छँदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने सम्भावना देखिदैछ।

त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार, केन्द्रीय बैंक र साधन स्राेत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुविधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न। अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समन्वयमा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।

लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक विपरित बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन्। ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अर्बौ कमाउन तिर लागे र नवनियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिन्हा दिँदैन, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए। राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ।

भारत,अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उद्याेग व्यवसाय, स्वरोजगार मुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानी गर्दैछन्। हामी कहाँ बर्सेनी अर्बौ कमाउने बैंक तथा वित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक, वित्त कम्पनी, आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा सक्छ। ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न।

राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ। करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड हुने गरि सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। उद्याेग व्यवसालाई यो सुविधा १ वर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ।

सरकारको सांसद विकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उद्याेग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ।

२०७२ बैशाख ११ को भूईचालो जादा बैंक वित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंटमा पनि सबै जसो बैंकले मुनाफा वृद्धि गरेर सामन्ति र स्वार्थी चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ।

२०७२ को भूईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैंकहरु र व्यवसायीलाई राहत भएको थियो। कोरोना त्यो भन्दा ठूलो सकंट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ।

२०७६ पौषसम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानी इतिहास आषाढसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाँकी छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुदैन। अतः बाँकी सावा ब्याज पुँजीकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ वर्ष ग्रेस  अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ।

कोरोना र लकडाउनको कारण देशभित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका २०औं लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउँदा तिनबाट बिद्रोह हुने सम्भावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन। अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी, नसकेमा ३/४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी  बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसतर्फ निर्देशन दिन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीकाे चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणा गरेको छ। यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ।  बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैंकमा लगानी योग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ। अतः आगामी पौष मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

उद्याेग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढसम्म विद्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहत प्रदान गरिनुपर्छ।

(भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्