तस्बीरः राजन काफ्ले, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले ११ चैतमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि विभिन्न ८१ वटा निर्णय गरेको छ ।

सरकारले १० क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्ने तथा नीतिगत परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेका १० क्षेत्रमा असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा ६ वटा, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका सम्बन्धमा ४ वटा, आवश्यक खाद्यान्न सामग्री तथा सेवा आपूर्ति सम्बन्धमा ११ वटा र स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा र घरबहाल क्षेत्रमा ९ वटा राहत र नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भन्सार सहुलियत तथा छुट सम्बन्धमा ८ वटा, आन्तरिक राजस्वतर्फ म्याद थप तथा खर्च कटौति सम्बन्धमा ७ वटा र बैंकिङ क्षेत्रका सम्बन्धमा १४ वटा, बीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा ४ वटा र धितोपत्रका सम्बन्धमा २ वटा गरी बैंकिङ, बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा २० वटा राहत र नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, प्रशासनिक तथा नियमनकारी क्षेत्रका छुट तथा सहुलियतहरुमा ६ वटा, अन्य नीतिगत सुधारमा ६ वटा र स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालन सम्बन्धमा ४ वटा राहत तथा नीतिगत निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई लकडाउनको समयभित्रका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्तिहरुको लगत तयार गरी राहत वितरण गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने गराउने, लकडाउनको अवधिमा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बृद्धाश्रममा रहेका बृद्ध बृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकाको लागि आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न लगायतका थप व्यवस्था गर्ने लगायतका राहत र नीतिगत निर्णयय भएका छन् ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई रोजगारदाताले नियमित रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, बन्द भएका उद्योग व्यवसायले नियमित रुपमा पारिश्रमिक दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट गत चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले दिनेलगायत राहत र नीतिगत निर्णय छन् ।

यस्तै, स्रोत व्यवस्थापनमा दातृ निकाय विश्व बैंकबाट आपतकालिन महामारी पूर्व तयारी तथा नियन्त्रण योजना अन्तरगत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २९ मिलियन (करिब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने, भुक्तानी सन्तुलत तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी अन्तरगत ७८.५ मिलियन एसडीआर (करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोटाको सुविधा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको तत्कालिन सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत नेपालले परिचालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको रकम करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलर र सोमा थपघट हुने रकमसमेत बजेट सहायता (पोलिसी बेस्ड लेन्डिंग) स्वीकार गर्न वार्ता तथा सम्झौता गर्ने लगायत निर्णय छन् ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र राहतका कार्यक्रमहरू

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती