२०७६ चैत ३० गते १६:११ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । आइतबार महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सो माग राखेका हुन् ।
महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तर (Spread Rate) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्नेलगायतका ८ सुझाव राखेका छन् ।
महासंघले महामारीको रूपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेकाे कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा सुझाव दिएकाे हाे ।
लकडाउन समाप्त भएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ऋणीले उक्त थप कर्जा १ सय २० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेप्ट इक्वीटी रेसियाेमा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । महासंघले मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.