काडमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले तत्काल धेरै सहयोग गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण विस्तार रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै सहयोग गर्न नसक्ने संकेत गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै राहत दिन नसक्ने संकेत गरेका हुन् । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री खतिवडालाई भेटी सरकारले गरेको लकडाउनका कारण परेको आर्थिक असर न्यूनिकरणका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

‘सरकारले धेरै सहयोग गर्न नसक्ने आशय अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूको भनाइपछि माग पेश गर्न आएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि आफै मुखामुख गर्न थालेका देखिन्थे,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड १९ संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको संकेत गरेका थिए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कम भएकोले सरकारको ढुकुटी नै विरामी परेकोले निजी क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

‘तपाइहरु थला पर्यौं भन्दै सहयोग माग्न आउनु भएको छ, सरकार आफै विरामी परेको अवस्था भएकोले धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, यस्तो बेलामा सबैले आआफ्नो ‘टेक केयर’ गर्नुपर्छ होला,’ मन्त्री खतिवडाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

निजी क्षेत्रले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको थियो । यस्तो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने महासंघको माग थियो ।

यस्तै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । सो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

महासंघले राखेका मागका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । मन्त्री खतिवडाले अर्बमा उठ्न लागेकाे राजस्व कराेडमा उठ्न लागेकाे र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत क्षय भएकाे मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

दुई प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाए कर्मचारीलाई तलव दिन सकिने व्यवसायीकाे साझा विचार

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त