माधव भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एव श्रम कानुन विज्ञ

सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुँदैन । यस अवधिमा देश ठप्प छ । सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, सेवाका क्षेत्र सबै बन्द छन् । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने निश्चित छ तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चैतको तलव पाउलान वा नपाउलान भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चैत्र महिनाको तलव वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने आवाज आउन थालेका छन् । कोरोना महामारीसँगै आर्थिक संकटको आकलन गर्दै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा रोजगारी कटौति गर्ने अडकलबाजी गर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेलामा श्रमिकले तलव पाउने कि नपाउने ? रोजगारदाताले कर्मचारी कटौति गर्न पाउने कि नपाउने ? जागीर खोसिदा श्रमिकले कस्तो कानुनी बाटो लिन सक्छन् ? यिनै प्रश्न विकासन्युजले श्रम कानुनमा राम्रा दख्खल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराईसँग सोधेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलव दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्यववस्था के छ ?

श्रम ऐन २०७४ को धारा १४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभाव, विभिन्न किसिमका संकट आएको अवस्थामा, दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । उद्यमीले उद्योग चलेको छैन, कमाई छैन भनेर कर्मचारी कटौतिमा जाने निर्णय लिन सक्छ । अबको कमाईले सबै कर्मचारीलाई धान्न सक्दैन भन्ने रोजगारदातालाई लाग्यो भने उसले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । कर्मचारी कटौतिका पनि निश्चित विधि र प्रक्रियहरु छन् । ती विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कम्पनीले कर्मचारी हटाउन सक्छ ।

विधि र प्रक्रियाहरु के हुन् ?

कर्मचारी कटौति भनेको निकै कठिन अवस्थामा गरिने काम हो । यो अप्रिय कार्य हो । त्यसैले श्रमिक कटौति गर्नुपूर्व अरु विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि कति संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो, त्यो निर्धारण हुन्छ । कटौति गरिएको कर्मचारीहरुको नाम खुलाउनु पर्यो । यिनै विषयमा कर्मचारीबीच समझदारी बन्न पनि सक्छ । समझदारी बनेन भने कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी कटौति सम्बन्धि निर्णयहरु गर्छ । त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्यो । कम्पनीको ट्रेड यूनियन छ भने उनीहरुलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यसबारे श्रम ऐन, नियावलीमा धेरै कुरा व्याख्या गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ ।

कम्पनीले श्रमिकलाई हटाउँदा श्रमिक न्याय खोज्दै अदालत जाने सम्भावना पनि होलान् नि ?

रोजगारदाताले गरेको निर्णयमा श्रमिकले सहमति जनाए भने केही पनि समस्या हुँदैन । कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने श्रमिकहरु श्रम अदालतमा जान सक्छन् । कानुनी उपचारको क्रममा यो प्रक्रिया श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ ।

सरकारले चैत ११ देखि बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । उद्योग व्यापार सबै ठप्प छ । यस अवधिमा श्रमिकले पाउने सम्भावना कति हुन्छ ?

न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन ।

कम्पनीको अवस्था हेरेर फरक पर्छ । बन्द भएको अवस्थामा कम्पनीहरुले कसरी तलव खुवाउने बन्ने प्रश्न छ । व्यवस्थापकले दिने हो भने कसरी दिने, कहाँबाट दिने ? स्रोत के हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के सुविधा दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।

सरकारले चैत महिनाको तलव कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु त भनेको छ । तर कम्पनीले म सक्दिन पनि भन्न सक्छ । किनभने ११ गतेदेखि लकडाउन छ । बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुने नै भयो । यो अवस्थामा तलव, भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्दिन भनेर कम्पनी भन्न सक्छ । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ ।

कस्ता कम्पनीले तलव खुवाउन सक्छन् ? कस्ता कम्पनीले तलव नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ?

यो अवस्थामा कम्पनीहरु तलव दिने वा नदिने भन्ने विषय उनीहरुको वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रयाप्त पुँजी भएका, विगतमा राम्रो नाफा कमाएका, नगद प्रवाहमा समस्या नभएका कम्पनीहरुले तलव दिन सक्छन् । तर जुन कम्पनी कमजोर छन्, थोरै पुँजीमा चलेका छन्, आम्दानी ठप्प छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले तलव नदिन पनि सक्छन् । कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ ।  तबल नपाएको अवस्थामा पनि श्रमिकहरुका अधिकार छन् । उनीहरु पनि आफ्ना मागहरु लिएर श्रम कार्यालय जान सक्छन् ।

महामारीको अवस्थापछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध कस्तो रहला ?

श्रम ऐनले यस्तो महामारीको परिकल्पना गरेको छैन । महामारी आयो, कम्पनीले तलव खुवाउने अवस्था आएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अहिलेको अवस्था भनेको रोजगारदाताको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । श्रमिकको लागि पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । यस्तो बेलामा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ ।
महामारीको अवस्थामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उद्योग व्यापार चल्ने बातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा कसैले पनि सोचेनन् । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अहिले भएकै कानुनमा महामारीको अवस्थामा रोजगारदाताले यति बोहोर्ने, श्रमिकहरुले यति बेहोर्ने, सरकारले यति बोहोर्ने भनेर वा अन्य विकल्पहरु राज्यले दिन सकिहाल्छ ।

श्रम कानुनको विज्ञको नाताले यो यो काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?

सरकारको आफ्नै टिम हुन्छ, संरचना हुन्छ, त्यहाँ विषय विज्ञहरु होलान् । त्यसले काम गरिरहेकै होला । सरकारले सुझाव माग्यो भने दिने हो ।

यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन ।

एउटा विषय विज्ञको हिसावले तपाईले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा राख्न त मिल्छ नि ?

मिल्छ । अहिलेको परिस्थिति सबैको लागि प्रतिकूल छ । एकले अर्कालाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । विजनेश छैन, आयआर्जन छैन भने रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई पैसा दिन सक्दैन । बैंंकको व्याज खर्च हुन्छ । भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ किन्न पैसाको अभाव हुन्छ । उत्पादन भएको हुँदैन । व्यवसाय भित्र पनि समस्या धेरै हुन्छन् ।
श्रमिकले पनि हातमुख जोड्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा जागिर गयो भने उसलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ । ऊ र उसको परिवार भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा हेरिदिने भनेको सरकारले नै हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन ।

महामारीको बेला भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएर काम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ?

रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भयो भने हुन सक्छ । सहमति भयो भने कानुनले कुनै वाधा पुर्याउँदैन । कानुन मिचेर सहमति गर्न चाहि भएन ।

सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगरे त्यो गैरकानुनी होला । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?

न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारले न्युनतम बेतन १३ हजार ४५५ रुपैयाँ तोकेको छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन ।

श्रम कानुनले संकटपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन ?

विशेष परिस्थितिको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव भएर उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनसम्मकाे खाईपाई आएको तलव सुविधाकाे ५० प्रतिशत रकम जगेडामा राख्न सकिन्छ । १५ दिन भन्दा बढीको तलब सुविधा जगेडामा राख्नु पर्यो भने श्रम तथा राेजगार  कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्छ । यसरी जगेडामा राख्दा पनि श्रमिकले पाउने रकमको ५० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनै पर्छ ।

समग्रमा श्रम बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा धेरै असर पर्दैन । सरकारी सेवा, बैकिङ, बीमा सेवा, खाद्यन्य लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, व्यापार, औषधिको उत्पादन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । यस्तै क्षेत्रमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई सेवामा कोरोनाको अत्याधिक असर परेको छ । लामो दुरीको यातायात सेवाहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । पर्यटन सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्र भने लकडाउन खुलेको ३/४ महिनामा सामान्य हुँदै जानेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह