काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले बिरामी जाँच्न नमान्ने र फर्काउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने लगायत १२ वटा निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् प्रदेश सरकारका निर्णय:

१. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी बिदा तथा किरिया विदा बाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध कर्मचारीहरुको राजिनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

२. कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारीत अवधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।

३. निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र वा विश्व विद्यालय वा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ रोगको संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासकका सुत्केरी विदा र किरीया विदा वाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्न, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्न र राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्नलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्वन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्ने छ ।

४. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने।

५. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

६. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा असहयोग गर्ने, वाधा व्यावधान र्पुयाउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम तत्काल कारवाही गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

७. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा दैनिक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकलाई दिइएको छ।

८. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा चालक सहितको एम्वुलेन्सहरु जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन सम्वन्धित स्थानीय प्रशासनलाइ निर्देशन दिइएको छ।

९. कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आशंकित व्यक्तिहरुको निगरानी तथा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइशोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ।

१०. विदेशबाट आई क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा आफूखुसी बस्दै आएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनिवार्य रुपमा स्वाब परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संघसस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सबै स्थानीयतहलाई निर्देशन दिइएको छ।

१२. सरकारी निकाय वा निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूकहाँ आएका जुनसुकै विरामीलाई अनिवार्य रुपमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र कुनै पनि वाहनामा तत्काल उपचार नगरी विरामी फर्काउने जस्ता गैर जिम्मेवार कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यवस्था नमिलाएमा त्यस्तो अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संक्रमण रोग ऐन,२०२० लगायतका प्रचलित कानून अन्तर्गत आवश्यक कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने