गण्डकी प्रदेशभित्र सुत्केरी र किरियापुत्री बाहेक सबैको विदा रद्द, सबै सरकारी कार्यालय खुला गरिने

  २०७६ चैत २२ गते १६:४६     विकासन्युज

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन र अन्य कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

शनिबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र वा विश्व विद्यालय वा शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड–१९ रोगको संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासकका सुत्केरी विदा र किरीया विदा वाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्न, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्न र राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्नलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्वन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउन निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने निर्णय भएकोछ ।

कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी बिदा तथा किरिया विदा बाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध कर्मचारीहरुको राजिनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारित अवधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.