२०७६ चैत २१ गते १३:२५ विकासन्युज
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण राजस्व असुली कम हुने र खर्च बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतिका विकल्प थालेको छ ।
महामारी नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत दिन रकम आवश्यक पर्ने भएकोले खर्च कटौति गरेर रकमको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै विभिन्न १४ शिर्षकमा छुट्टयाइएको बजेट खर्च नगर्न भनेको छ ।
‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ, यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकोले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ, विनियोजन ऐन २०७६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरी विभिन्न निकायहरुमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकता अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ,’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अव सरकारी निकायहरुले सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च (अतिआवश्यक बाहेकको) र भैपरी आउने चाल खर्च शिर्षकमा अब खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तै, सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च एबम् अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत शिर्षकको स्वीकृत बजेट पनि अब खर्च गर्न नपाइने भएको छ ।
तर, २० चैतसम्ममा दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा भने खर्च गर्न पाइनेछ ।
‘विनियोजित बजेटमध्ये २०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेका र बोलपत्र आव्हान भइसकेका बोहकको बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी रोक्का गरिएको छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.