उद्योगपतिलाई रोडपति बनिएला भन्ने चिन्ता, बन्द उद्योगले कसरी तलब खुवाउने ?

  २०७६ चैत १७ गते १९:५१     विकासन्युज

अन्जन श्रेष्ठ, उद्याेग समिति सभापति, नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं । उदाउँदा उद्यमी हुन् अञ्जन श्रेष्ठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत उद्योग समितिका सभापति तथा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सरकारले लकडाउन गरेपछि विहानीको खाजा (ब्रेकफास्ट) छोडेका छन् ।

‘काम केही छैन । दिनभर घरमा बस्छु । काम नभएपछि खान पनि रुचि कम हुँदो रहेछ’ उनले भने–’सामान्य अवस्थामा विहान ब्रेक फाष्ट, दिउँसो लञ्च, बेलुका डिनर खान्थे । अचेल विहानको ब्रेकफाष्ट खाइन्न । डिनर र लञ्च खायो, पुग्छ ।’

अचेल उनकाे दैनिकी फेरिएकाे छ । सामान्य बेरोजगार व्यक्तिको जस्तै छअचेल उनको दैनिकी । ‘विहान घरमै सामान्य एक्सरसाइज गर्छु । घरमै पुजा गर्छु । त्यसपछि केही बेर किताव पढ्छु’ उनले भने–‘नेपालमा के भइरहेको छ ? विश्वमा के भईरहेको छ ? नयाँ समाचारबारे जानकारी लिन कहिले टिभी हेर्छु, कहिले ल्याप टप खोलेर न्युज हेर्छु । कहिले परिवारसँग बसेर कुरा गर्यो । यसरी नै बित्छ दिन ।’

अफिसको काम ठप्प छ । लक्ष्मी ग्रुप अन्तरगत कन्फेक्स्नरी, डेरी, प्लास्टिक, स्टील उद्योगहरु छन् । अटोमोवाइल, इलेक्ट्रिक सामान लगायतको व्यापारमा पनि यो ग्रुपको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । ‘डेरी उद्योग चलाईरहेका छौं । अरु सबै उद्योग, व्यापारमा ताला लगाएका छौं’ अञ्जनले भने–‘उत्पादन, व्यापार सबै बन्द छ । सरकार सबै कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ भन्छ । हाम्रो ग्रुपमा सबैभन्दा कान्छो उद्योग सिद्धिलक्ष्मी स्टीलले मात्र कर्मचारीलाई मासिक १ करोड भन्दा बढी तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ । चैतमा एक हप्ता भन्दा बढीको काम भएन । महिनाभरीको तलब कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ उनले भने ।

लक्ष्मी ग्रुपले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा गत साता मात्र एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोगथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दिलदार भई सहयोग गरेको यहि ग्रुपलाई आफ्ना कम्पनीहरु कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता रहेछ ।

‘विश्वभर कोरोना महामारीको फैलावट त्रासादीपूर्ण छ । नेपालमा लगडाउनको अवधि पनि अनिश्चत छ । चैत महिनाको तलव जसोतसो खुवाइएला’ त्यसपछिको अनिश्चिताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने–बैशाखदेखि के गर्ने ? बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिने हो भने सबै उद्योगपति केहि महिनाभित्रै रोडपति बन्छन् ।’

समास्याको समाधान कसरी गर्ने ? उनी पनि अन्यौलतामा नै छन् । महासंघको उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतले व्यवसायीहरुसँगको छलफल र परामर्शमा सक्रिय रहेका छन् ।

‘हिजो आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बस्तुगत सदस्यका सभापतिहरुलाई एउटा पत्र पठाएको छु, ह्वाट्एप मार्फत’ पत्रमा लेखिएको विषय खुलाउँदै उनले भने–‘कोरोना महामारी र लकडाउनले के कस्तो समस्या परेको छ ? समस्याका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारसँग कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ ? साथीहरुको सुझाव आएपछि सरकारसँग छलफल गर्न सजिलो हुन्छ ।’

आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्न सक्ने विषयहरुबारे मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाए । ‘सरकारी निर्णय आधारभूत रुपमा राम्रो छ । तर उद्योग क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम आएको छैन । उद्यमीका अपेक्षा पूरा भएको छैन’ उनले भने–‘सरकारले संकटको बेलामा उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने प्याकेज प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ । कर तिर्ने समय एक महिना पछि सारेर वा ऋणको सावाँव्याज तिर्ने समय तीन महिना पछि सारेर मात्र पुग्दैन ।

कोरोना महामारीसँग विश्वका सरकारहरुले अर्थतन्त्र बर्बाद हुन नदिन ल्याएको प्याकेजहरु जस्तै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति नगरोस्, सरकारी राजश्वमा कमि नहोस्, आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत होस् भन्ने किसिमले सरकारले काम गर्नु पर्ने उनको विचार छ ।


‘हिजोको सरकारी निर्णयले श्रमजीविलाई केही राहात मिलेको छ तर उद्योगीलाई सम्बोधन भएन’ उनले भने–‘उद्योग प्रतिष्ठानमा संकट आउँदा त्यसको साङ्लो असर धेरै तिर पर्छ ।’ सरकारी बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा दुई तिहाई भन्दा बढी भएकोले राजश्व वृद्धि गर्न पनि सरकारले करदातालाई सक्रिय बनाउने विधि रोज्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

लकडाउन खुलेपछि बजारमा क्यास फ्लो (नगद प्रवाह)मा समस्या आउने र उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ किन्न समेत पैसाको अभाव हुने उनले बताए । ‘बजारका सबै स्टेकहोल्डर संकटमा भएकोले भुक्तानी चक्र चल्दैन । यस्तो बेलामा सरकारको खर्च वृद्धि भए मात्र अर्थतन्त्र गतिशिल हुनेछ ।’ यस्तो बेलामा उद्योगीहरुलाई बैंकहरुले वर्किङ क्यापिटल बढाएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

विदेशका सरकारले ऋणको व्याजदर घटाएको उदाहरण दिदै आर्थिक संकटकाल लगाएर सरकारले बैंकको निक्षेप व्याजदर र कर्जाको व्याजदर दुबै घटाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

कोरोना महामारीले विश्वभर सिर्जना गरेको मेडिकल च्यालेन्ज, फाइनान्सियल च्यालेन्ज र साइकोलोजिकल इफेक्ट जस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी जरुरी भएको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.