काठमाडौं । सरकारले लकडाउन अवधि बढाएर चैत २५ गतेसम्म पुर्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय नाकाहरु पनि चैत २५ गतेसम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने व्यक्तिहरुको सूचि तयार गर्ने र उनीहरुलाई राहात दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । यसरी दिइएको राहातको स्रोत स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोष सिर्जना गर्ने र केन्द्रले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले सुत्केरी, बालबच्चा, दीर्घरोगीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ ।

पूर्ण रुपमा बन्द भएका उद्योगहरुले पनि कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलव दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

चैत महिनामा श्रमिक र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने पैसा सरकारले हाल्ने निर्णय भएको छ ।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले बेच्ने खाद्यन्यकाे मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गर्नु पर्ने भएको छ ।

मासिक १२५ युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत, खानेपानी, फोनको पैसा बैशाखसम्म तिर्दा विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको छ ।

उत्पादन मुलक उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशत विद्युत महशुलमा छुट प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामुहिक क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई लाग्ने खाना खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारमा संलग्न, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारी, एम्बुलेसन्स चालक, सुरक्षामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार मसान्ससम्मको लागि निःशुल्क २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरुले चैत मसान्तसम्म विरामीलाई लिन शुल्कमा २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । निजी विद्यालयले माविसम्मका विद्यार्थीहरुको लागि एक महिनासम्मको लागि आवासीय शुल्क बाहेकका अन्य सबै शुल्कमा मिनाह गर्नु पर्ने भएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने असंगठिन श्रमिकहरुलाई एक महिनाको घर बहाल कर छुट दिन सरकारले घरधनीलाई अनुरोध गरेको छ । यसरी मिनाह गएिको रकममा वहाल कर नलिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

अत्यवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आयात गर्दा भन्सार कर माफि गर्ने निर्णय भएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्नु पर्ने समय पर सारिएको छ ।

चैत २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने भ्याट रकम २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी एक महिना समय थप गरिएको छ । त्यस्तै, अग्रिम आय कर बुझाउने म्याद एक महिना थप गरी २०७७ बैशाख ३० गतेसम्म बुझाउदा हुने भएको छ ।

कोरोना महामारी रोगथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई निजी क्षेत्रले खर्चमा देखाउन पाउने र त्यसमा कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

पुर्नकर्जा कोष ६० अर्ब बनाइएको छ ।

कोरोना प्रभावित ऋणिले चैत मसान्तमा बुझाउनु पर्ने रकम असार मसान्तसम्म बुझाउन पाउने भएका छन् ।

औषधी तथा अन्य अत्यावश्यक सामाग्री आयात गर्दा टीटी मार्फत आयात गर्ने सामानको मूल्य सीमा ३० हजार डलरबाट १ लाख डलर बनाइएको छ ।

दैनिक सुन आयात २० किलोबाट १० किलोमा सीमित गरिएको छ ।

५० हजार डलरभन्दा बढी माथिको सवारी आयातमा रोक लगाइएको छ । मरिच, सुपारी, छोकडा, केराउ, मदिरा आयातमा रोक लगाइएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्ररमा बुझाउने रिपोर्ट बैशाख मसान्तसम्म बुझाउन पाउने गरी एक महिना थप गरिएको छ । वाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा बुझाउनु पर्ने रिपोर्ट पनि बैशाख ३० सम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएका, विदेशबाट फर्किएका बेराेजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट परिचालिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उखु किसानलाई दिन बाकी रकम बैशाख मसान्त भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको छ ।

ठेक्का पट्टा लगायत सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया सुरु भएका सबै कार्यको लागि थप एक महिना थपिएको छ ।

उल्लेखित कार्य गर्न सरकराले बार्षिक बजेटबाट केही रकम रकमान्तर गर्ने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष लगायतका कोषहरुको रकम पनि प्रयोग गरिने छ । विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड ऋण, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट १३ अर्ब ९ करोड निव्याजी ऋण लिने, एशियाली विकास बैंक ५० मिलियन डर सहयाता लिने निर्णय सरकारले गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आईतबार राती जानकारी दिएका हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन