प्रत्येक बेराेजगारलाई १० हजार रूपैयाँ बाँढ्न र श्रमिककाे तलव नराेक्न दवाव

  २०७६ चैत १४ गते २०:१८     विकासन्युज

काठमाडाैं । विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले प्रत्येक बेराेजगारलाई १० हजार रूपैयाँ बाँढ्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै उनीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत  श्रमिककाे तलव नराेक्न निश्चिन्तता गर्न सरकारसँग माग गरेकाे छन् ।

राष्ट्रकवी माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी,  डा. गौरीशंकर लाल दास,  मेजर त्रिलोक सिंह थापा, प्रथम गभर्नर हिमालय शमसेर राणा,  भैरव रिसाल, दीपक ज्ञवाली, प्रा डा. त्रिरत्न मानन्धर,  डा. राजेश अहिराज,  सहायरथी (अप्रा) डा. प्रेमसिंह बस्न्यात, कनकमणी दीक्षित,  गणेशकुमार मण्डल,  शान्ता मानवी,  शान्ता श्रेष्ठ,
ज्ञानमणी नेपाल,  प्रा.डा.वीरेन्द्र मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा द्धारिका ढुंगेल, भरतराज पोखरेलले शुक्रकार  संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरूले यस्ताे व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले  कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार सजग र सक्रिय नभएको अाराेप लगाएका छन्र । यस्ताे विपद्काे बेलामा अपवाद बाहेक निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र पनि सक्रिय नभएकाे उनीहरूकाे अाराेपछ

‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अहिले विश्व नै प्रभावित भएको बेला नेपाल मात्रै अछुतो रहने संभावना रहेन । यसले विश्वका करोडौं जनताको स्वास्थ्य तथा जनजीवनमा गहिरो असर पारेको छ र अझै फैलदै गई रहेको छ । कसै कसैको भनाई विश्वका आधा जनसंख्यालाई असर पुर्याउने छ । विश्व अर्थतन्त्रको ढाड भाच्ने देखिन्छ ।
नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको असर हामी देशवासी सबैमा पर्छ नै । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, खेतिपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान, वृद्धवृद्धा, अपांग र घरवासविहीन सुकुम्बासी र सीमित आयमा जीउनु पर्ने सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ’ उनीहरूले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

यो विपद् थप लम्बिने संभावना देखिएकोले रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनको अलवा जनताको जीविकोपार्जन तथा जनजीवनलाई असामान्य हुन नदिन थप सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । सरकारी सरोकारवाला निकायहरूले आ–आफ्नो तयारी त गरेका होलान् नै तर यस्ता विपदका समयमा नेतृत्व र अभिभावकत्व दिने काम सरकार कै हो । उसले आफ्नो सम्पूर्ण संरचना, सरकारका अन्य तह, समुदाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रको परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर र उनीहरुको समेत सहयोगमा युद्धस्तरबाट सरकार अघि बढनु पर्ने देखिन्छ । अतः विश्व स्वास्थ युद्धमा फसेको वा परेको बर्तमान अवस्थामा हामी जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा  १९ बुँदै सल्लाह र सुझाव सहित नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुझावहरू

१, यो महामारीका विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्, त्यसैले उनीहरुको मनोवल उच्च राख्न आवश्यक स्रोतसाधनको लागि कुनै कसर बाँकी नराखियोस् । उनीहरूको स्वास्थ सुरक्षामा खेलाची नगरियोस् वा पूर्ण ध्यान दिइयोस् ।

२। अग्रपक्तिमा रहेर लड्ने स्वास्थ्यकर्मीको साथ हातमा हात मिलाई काम गर्ने तथा नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्वन्धित सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनमा लागेका र देशको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल उच्च राख्ने तथा उनको स्वास्थ सुरक्षाको पनि ख्याल राखियोस् वा हेलचेक्रयाई नगरियोस् ।

३ कोरोनाको असर हामी देशवासी सबैमा पर्ने भए पनि ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान, वृद्धवृद्धा, अपांग र सुकुम्बासी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्ताको लागि तुरुन्तै आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस् वा ल्याइयोस् ।

४। दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको कालावजारी सुरु भएको देखिएकोछ, यस तर्फ सरकारको कडा कदम आवश्यक मात्र होइन सरकारबाट कारबाही भएको पनि देखियोस् ।

५ स्थानीय तहकाको सहयोगमा र तिनको रोहवरमा विहान बेलुकाको हातमुख जोड्न समस्या हुने वर्ग पहिचान गरी कम्तिमा ३ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा प्रतिपरिवार मासिक रु.१० हजारका दरले एकमुष्ट आपतकालीन राहत आवश्यक तथ्यांक सहित घरघरमै उपलब्ध गराइयोस् ।

६ शहरी क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था आउन नदिन आवश्यक स्थान तोकेर स्थानीय तह, समुदाय र गुठीहरुको संयोजनमा तिनको स्वास्थमा असर नपर्ने गरी जनता भान्छाघर सञ्चालन गरी दुईछाक खाने प्रवन्ध गरियोस् ।

७ कुनै पनि क्षेत्रका मजदुरहरुको भुक्तानी कहींकतै रोकिएको छ भने त्यसको भुक्तानी गर्ने प्रवन्ध मिलाइयोस् ।

८ किसानका लागि आवश्यक राहत प्याकेज तयारी हालतमा राखियोस । विशेषगरी खाद्यान्न, तरकारी फलफूल,पोल्ट्रीजस्ता उत्पादनका लागि योजना बनाउनु जरुरी छ । अन्य निजीक्षेत्रका उद्योगहरुलाई पनि उत्पादनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तोकिदिने ।

९ भोलि काम सुचारु गर्नका लागि आजैदेखि श्रमिकको सूचि तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधि एक पटकलाई कम्तिमा एक बर्षको बनाउने ।

१० मास्क, सेनीटाइजर जस्ता तत्काल उपभोग्य सामग्रीको उत्पादनको लागि कारगारका कैदी बन्दीहरुको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । साथै कैदिहरुको स्वास्थ सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । लामो अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका तथा सामान्य अपराधमा कैद भोगेकालाई कानूनले मिल्ने अवस्था सम्म कैद मिनाह गरी छोडिदिने ।

११ दक्षिणी खुल्ला सिमानालाई ध्यानमा राख्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतीय सरकारका गतिविधिसंग तालमेल मिलाउदै सिमानालाई थप नियन्त्रित तथा व्यवस्थित गरियोस् ।

१२ भारतमा नेपालीहरु विचल्लीमा परेका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई दुतावासमार्फत अभिभावकत्व प्रदान गर्ने तथा अलपत्र परेको अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा सर्तकताका साथ नेपाल ल्याउने प्रवन्ध गरियोस् ।

१४। भारतवाट जसोतसो गरी देश फर्कदै गरेका नेपालीहरुलाई नरोक्ने तथा घर फर्कने क्रममा देश भित्रै बाटोमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा घरसम्म पु¥याइ दिने । यसो गर्दा सुरक्षा कर्मी र उनले घर पु¥याउने दुवै थरिको स्वास्थमा प्रतिकूलता आउन नदिने व्यवस्था मिलाइयोस ।

१५। भारत बाहेक अन्य देशमा विभिन्न प्रयोजनका कारणबाट बसी रहेका नेपालीको विषयमा सम्वन्धित देशसँग समन्वय गरी तिनीहरुको बस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइरहने । साथै यस कार्यमा अवैतनिक दूत लगायत नेपाली नियोगहरुलाई सक्रिय परिचालन गरियोस । यस्तोमा सक्रियता देखाउनु पनि नेपाली दूतावासहरुको दायित्व र कर्तव्य भित्र पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

१६। सिंहदरवारमा २४ घन्टा खुला रहने कोरोना विपद नियन्त्रण कक्ष ९ऋयचयलब ध्बच ऋयलतचय िच्ययm० स्थापित गरेर पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली तथा देश बाहिर बसेका नेपालीहरुको स्थिति बुझ्ने, उनका समस्या तुरुन्त निवारण गर्ने । यस कक्षमा कहिल्यै पनि ब्यस्त नहुने र शुल्क नलाग्ने टोल फ्री टेलिफोन सुविधा उपलव्ध हुनुपर्दछ

१७। सरकारले सत्य समाचार संप्रेषण गर्न गराउन कञ्जुस्याइं नगर्ने र भ्रामक समाचार प्रचार प्रसार गर्नमा नियन्त्रण गर्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.