काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण बढ्दो छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकिरहेको छैन । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकारले लक डाउन पनि घोषणा गरिसकेको छ । अझ यसको संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि सरकारले सबैलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।

साथै,पछिल्लो समय नोटबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने कूरा आइसकेपछि सरकारले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवामा जोड दिन निर्देशन दिइसकेको छ । घरमै बसेको मानिसहरुसम्म वित्तीय कारोबारको पहुँचको गर्न र कोरोनाको संक्रमण पनि रोक्नका लागि सरकारले अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवामा जोड दिन बताइरहेको छ ।

यही समयमा नेपालको डिजिटल पेमेन्टका लागि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) को अनुमति पाएको सबैभन्दा पहिलो संस्था आईएमई–पेले विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरु ल्याउने भएको छ । हाल कोरोनाको महामारीले नोटको कारोबारले निम्त्याउने जोखिम र घरमै बसिरहेका आफ्ना सेवाग्राहीलाई मध्येनजर गर्दै आईएमई-पेले विभिन्न योजनाहरु ल्याउने विकासन्यूजसँग बताएको छ ।

आईएमई-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास नाहाटाले अहिले  व्यापारभन्दा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवामा लाग्नु पर्ने बताए । सरकारले पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाकलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड गर्न निर्देशन दिएसँगै आफूहरुले पनि विभिन्न कारोबारमा सेवा थप्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

के छ नयाँ योजना ?

आईएमई-पेले अहिले अन्य धेरै सेवाभन्दा पनि  लक डाउनको समयमा नागरिकलाई डिजिटल कारोबारमा सचेतना जगाउने उद्देश्य लिएको सीईओ नाहाटाकाे भनाइ छ । ‘एउटा मान्छेले यसको बारेमा ज्ञान लिएर मात्र हुँदैन, डिजिटल सेवा ग्रहण गर्नेमा पनि डिजिटल सेवा सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, त्यसैले हामीले अहिले डिजिटल कारोबार सिकाउने पट्टी जोड दिएका छौं,’ नाहाटाले भने ।

यसमा सिकाउनेले पनि २५ रुपैयाँ बोनस पाउने छ भने सिक्नेले पनि २५ रुपैयाँ पाउने उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीले मोबाइलमा कूनै पनि अनलाइन सेवाका एपहरु डाउनलोड गरी त्यो एप साथी वा आफन्तलाई रेफर गर्यो भने उनीहरुले २५/२५ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

‘यो समय क्यासलेस बनाउने भन्दा एकले अर्कालाई डिजिटल कारोबार सिकाउने हो, त्यो भएपछि सिक्नेको विश्वास बढ्छ र डिजिटल कारोबार गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

आईएमई पेले सेवाग्राहीलाई मध्येनजर गर्दैै निशुल्क डिजिटल क्याससिङको पनि योजना ल्याएको छ । सेवाग्राहीले आइएमई पेका एजेन्टमार्फत पैसा झिक्यो भने निःशुल्क गरिने बताएको छ । ‘एटिएममा पैसा निकाल्न जानु भयो भने २५ रुपैयाँ लाग्छ, तर त्यही पैसा आईएमई पेमा तानेर नजिकको एजेन्टमा गएर क्यासवाउट गर्नु भयो भने त्यो हामी सबै निशुल्क गर्नेछौं,’ उनले भने । साथै आईएमई-पेका ग्राहकहरुले एकआपसमा रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने र त्यसका लागि कुनै पनि पैसा नलाग्ने बताइएको छ ।

एजेन्टलाई कमिसन र प्रयोगकर्तालाई ‘पेब्याक’

आईएमईले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न रकम ट्रान्सफर गरिदिने र आईएमई-मार्फत् वस्तु तथा सेवाहरु खरिदबिक्री गर्ने प्रयोगकर्तालाई निश्चित प्रतिशत ‘पेब्याक’को समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा केही प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउनेछन् ।

यस्तै, बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्दा, एयरलाइन्स, केबलकार, रेष्टुरेन्ट तथा पसलहरुमा सामान किन्दा समेत निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अहिले सरकारले डिजिटल कारोबारको भुक्तानी सीमा बढाएसँगै सेवाग्राहीले मोबाइलबाट पनि धेरै भुक्तानी तथा रकम ट्रान्फर गर्नसक्नेछन् । नाहाटाले हाल आईएमई-पेको १० लाख युजर र देशभर २५ हजारभन्दा बढी एजेन्ट बनाइसकेको बताए । हाल भएका आईएमईका एजेन्हरुमार्फत् नै प्रयोगकर्ताहरुको संख्या वृद्धि गरिँदै लगिएको उनकाे भनाइ छ ।

कसरी सहभागी हुने ?

आईएमई–पेमा सहभागी हुन एउटा क्लाइन्टले केही गर्नुु पर्दैन, मोबाइलको प्लेस्टोरमा गएर आईएमई–पे टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एजेन्ट र युजरको लागि छुट्टाछुट्टै एप आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले चाहेको एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् ।

तर, एजेन्टको लागि भने आईएमई–पेको आधिकारिक डिलरमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आईएमईका सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो डिलरको काम गर्दै आएको सीईओ नाहाटाले जानकारी दिए ।

युजरका लागि भने एप डाउनलोड गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन गरेपछि कुनै पनि एजेन्टमार्फत् रकम जम्मा गर्न वा सम्बन्धित बैंक खातासँग आईएमई–पे एकाउन्ट लिंक गरी सीधै चाहेको रकम ट्रान्सफर गर्न र इपेमेन्टमार्फत् वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती