यस सन्दर्भमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार को उपदफा ३ मा निम्न कुरा उल्लेख छ।

“सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।”

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४को दफा ७ मा अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने सम्बन्धमा निम्नअनुसारकाे व्यवस्था छ । “प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम रअरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।”

यति प्रष्ट ब्यबस्था र सरकारी निर्णय हुदाहुदै पनि काेभिड १९ सर्ने धेरै सम्भावना भएको नगद समात्न र दिन बैकका कर्मचारी पैदल भएपनि पठाउनु पर्ने जस्तो देखिनु र कर्मचारीहरुमा त्रास र अन्यौलको स्थिति सृजना हुनु राम्रो देखिदैन।

बैक खोले पनि हिजो भएको सरकारी निर्णयमा ‘पैसा निकाल्न र जम्मा गर्न आवत जावत गर्न पाईने’ उल्लेख छैन । मतलब उक्त प्रयोजनको लागि बैंक ग्राहक पुग्ने स्थिति छैन भने किन बैंकको शाखाहरु कर्मचारीको त्रास र भाईरसको जोखिम सहित खोल्नु पर्ने भो र?

भुक्तानी सेवा महत्वपूर्ण छ तर त्यसको लागि बैकल्पीक उपायहरु धेरै दिईसकिएको छ। एटीएमबाट पैसा झिक्न मिल्ने सीमा बढाई सकिएको छ भने राष्ट्र बैकले पनि डिजिटल पेमेन्टको सिमा बढाएर निर्दैशन जारी गरिसकेको छ।

आपतविपदमा उधारो मै लिएर पनि सामान किन्न सक्ने स्थिति हुन्छ भने सबै अस्पतालहरुमा डेविट कार्ड र  क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी हुन्छ नै। चेकको भुक्तानी पनि राष्ट्र बैकले गरेको व्यबस्था पश्चात विश्वसनीय भैसकेको छ। जम्मा गर्नुपर्ने पैसा ६्/७ दिन घरमा राख्दा आपद नै पर्दैन । यसैले काेभिड १९ को सम्भावित जोखिम र हाम्रो सेवा सुचारु सम्बन्धी व्यबस्थामा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ । यदि बैंक खोल्नु नै पर्ने भएमा तत्सम्बन्धमा ब्यबस्था गरेर राष्ट्र बैंकको विवेकी र प्रष्ट निर्दैशन जरुरी देखिन्छ।(फेसबुकबाट)