२०७६ चैत १० गते २०:४५ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले ११ चैतदेखि १८ चैतसम्म देशभर ‘लक डाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशभर लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो लक डाउनको समयमा सरकारले नागरिकका अधिकांश अधिकार निलम्बन गर्ने गर्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणपछि विश्वभरका विभिन्न देशहरुले यस्तो लक डाउन गरिरहेका छन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना देखिएकोले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देशभर लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लक डाउनको समयमा गर्न पाइने र नपाइने क्रियाकलापहरु यस्ता छन्ः
१. औषधी उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा घर बाहिर निस्कन पाइन्छ । अत्यावश्यक बाहेकको काममा घरबाट बाहिर निस्कन पाइदैन ।
२. अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेकका सवै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधान संचालन गर्न पाइदैन ।
३. सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानहरु बाहेक अन्य सवै प्रकारका आन्तरिक व्यवसायिक उडानहरु बन्द हुन्छन् ।
४. स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, विद्युत, दूरसंचार, सूचना तथा संचार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक पर्ने सेवा वाहेक अन्य कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन्, अन्य सवै प्रकारका कार्यालयहरु बन्द हुन्छन् । अति आवश्यक पर्ने बाहेकका सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द हुन्छन् । कर्मचारीलाई विदा दिइन्छ ।
५. औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यान्न, खानेपानी, दुध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुबाहेक निजी क्षेत्रबाट संचालित अन्य उद्योग, कलकारखना बन्द हुन्छन् । बन्द हुने उद्योग तथा कलकारखनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले विदा पाउँछन् ।
६. व्यवसायीहरुले औषधी र औषधीजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अभाव देखाइ मूल्य बृद्धि गर्ने वा कालाबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचार कार्यमा प्रयोग गर्छ ।
७. संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम सरकारले अहिले गरेको लक डाउन आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपालका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने र सोको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.