पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको प्रस्तावः दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाऔं, करको किस्ता तिर्ने म्याद पछि सारौं

  २०७६ चैत ६ गते १५:४२     विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्याक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

कोरोना भाइरस सन्त्रासको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै क्षेत्रीले असर न्यूनिकरणका कार्यक्रम सुरु गरिहाल्दा दैनिक जीवनयापनमा सहयोग हुने तथा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने भएकोले आर्थिक क्रियाकलापलाई चाढै त्राण दिन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।

क्षेत्रीले दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको अभाव सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसको आपूर्ति बढाउन भन्सार महसुल कम गर्नुपर्ने बताए । संकटको समयमा सरकारले कर तथा बैंकिङ सहुलियत दिएर भएपनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाइराख्न जरुरी भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको कृत्रिम वा बढी संचयका कारण अभाव सिर्जना हुन सक्छ, यस्ता बस्तुमध्ये नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा पनि आयातितको अंश धेरै ठूलो छ, आपूर्ति बढाउने हो भने यस्ता बस्तुको अभाव हुदैन, त्यसैले दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्तुको भन्सार महसुल कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने ।

कोरोना भाइरस सन्त्रासकै कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर देखिइसकेको भन्दै क्षेत्रीले असर न्यूनिकरणका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गरे ।

‘बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरताजगी गर्न विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यान्वयन थालिसकेका छन्, विकसित देशहरुले जस्तो हामीले राहत दिन सक्ने अवस्था नरहला, तर पनि सरकारले गर्न सक्नेसम्मको राहत दिएर सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ, यसको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आयकरको दोस्रो किस्ताको म्याद केही समय पर सार्न सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार एक आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने अनुमानित आयएको पहिलो किस्ताको रुपमा पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत आय कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । क्षेत्रीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्तालाई केही पर सार्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

‘सरकारले छुट्टयाएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको भन्ने तथ्यहरु बाहिर आएका छन्, भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसकिरहेको यथार्थ र करदाताहरु समस्यामा परेको बेलामा सरकारले उचित र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ, यो भनेको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने आयकरको किस्ता केही पर सार्ने भन्ने हो, यसो गर्दा सरकारलाई खासै नोक्सान पर्दैन, निजी क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गर्छ,’ क्षेत्रले भने ।

संकटको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत निर्णय गरेर उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन सक्ने क्षेत्रीले बताए ।

‘चैत मसान्तमा सरकारलाई आय कर मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको साँवा व्याजको किस्ता पनि बुझाउनु पर्छ, बैंक वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा प्रत्येक चैमासमा प्रकाशित गर्ने अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय पनि हो, त्यसैले चैत मसान्तमा साँवा व्याजको किस्ता असुलीमा बैंक वित्तीय संस्थाले बढी कस्ने गरेका पनि हुन्छन्, यसमा राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत निर्णय गरेर केही सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीले भने ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो साँवा व्याजको किस्ता तिर्ने समय केही पर सारिदिन सम्भव नभए पनि तिर्न बाँकी व्याजलाई साँवामा जोड्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि निजी क्षेत्रले धेरै राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।

क्षेत्रीले गरेका यी ३ प्रश्ताव कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने यकिन भने छैन । निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीले गरेको जस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आफूहरुलाई राहत हुने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म राहत प्याकेज वा के कस्तो सुविधा र सहुलियत दिने भन्नेमा कुनै सार्वजनिक गरेको छैन ।

कोरोना सन्त्रासको कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरिसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले असरको बारेमा अझै केही नबताए पनि राष्ट्र बैंकले भने सम्भावित असरको बारेमा प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।