तारे होटलको क्यासिनोले टेरेनन् सरकारलाई, २ अर्ब बक्यौता नतिरे जायजेथा लिलामीबाट उठाइने

  २०७६ फागुन ३० गते १२:४०     राजाराम न्यौपाने

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई ७ वटा क्यासिनोले पुरानो २ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । काठमाडौंको ६ वटा र पोखराको एउटा क्यासिनोले सरकारलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि क्यासिनोको वक्यौता नउठेपछि सरकारले अब क्यासिनो रहेको होटेललाई क्यासिनोको दायित्वमा समेत जिम्मेवार बनाउन थालेको छ ।

कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको क्यासिनो सञ्चालित होेटललाई वक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालित होटलका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्दै ३५ दिन भित्र सरकारी बक्यौता तिर्न ताकेता गरेकाे हो ।

वक्यौता तिर्न नगए होटलको जायजेथा लिलामी गरेर भएपनि असुल उपर गरिने कुमारीचोकले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार होटेल र क्यासिनोले सरकारले १ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख ४३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै रिक्रियसन प्रालिको वक्यौता छ ।

कुनको कति छ वक्यौता ?

होटल अन्नपूर्णको १६ करोड ८ लाख ३० हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ र होटल सोल्टीको ८ करोड ४३ लाख ७१ हजार १ सय ४० रुपैयाँ बक्याैता छ । यस्तै, होटल याक एण्ड यतिको १६ करोड ३३ लाख ५४ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ, रिक्रिएसन सेन्टरकाे ७३ करोड ६० लाख १ हजार ४ सय ६५ रुपैंयाँ, हृयाप्पी आवर प्रालिको ७ करोड ५३ लाख ६८ हजार ४८ रुपैयाँ, दि फुलबारी प्रालिको ३३ करोड ९३ लाख १५ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ र नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्रालिको १ करोड ८४ लाख ९ सय ९३ रुपैयाँ क्यासिनो बक्यौता छ ।

आर्थिक ऐनमा तोकिएको समय भित्र रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोलाई अवधि नाघेको तीन महिनासम्म रोयल्टीको १५ प्रतिशत थप र सो अवधिभित्र पनि रोयल्टी नबुझाए ३० प्रतिशतका दरले वाषिर्क शुल्क जोडिने प्रावधान रहेको छ । यसरी थपिएको रकमसहित गरेर क्यासिनोले सरकारलाई २ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले क्यासिनो सम्बन्धी मापदण्ड २०७० सालमा ल्याएको थियो । सरकारले क्यासिनो सम्बन्धी लिएको नीतिमा अब क्यासिनोको सरकारी दायित्वको स्वामित्व होटेलले समेत लिनुपर्छ । साे मापदण्ड आउनुअघि यस्ताे दायित्व सम्बन्धित क्यासिनाेकाे मात्रै हुने व्यवस्था थियाे ।

पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोको बक्यौताका बारेमा अध्ययन गर्न समिति नै बनाएकाे छ । मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले याे विषयमा होटेल व्यासायीसगँ छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यी हुन् सरकारी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो संचालित होटल संचालकहरु

-होटल अन्नपूर्णका महाप्रबन्धक तपबहादुर विष्ट

– होटल एभरेष्टका संचालक मस्कुर अहमद लारी

-होटल सोल्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश बहादुर विष्ट

-होटल याक एण्ड यतिका संचालक अध्यक्ष राधेश्याम सराफ

-नेपाल रिक्रियसन सेन्टरका प्रबन्ध संचालक राकेश बाधवा

-ह्याप्पीआवर प्रालिका संचालक अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर सिंह

-दि फूलबारी लिमिटेडका संचालक अध्यक्ष पियूष बहादुर अमात्य