काठमाडौं । महामारीको सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभएर सरकार पक्षकै संलग्नता आवश्यक पर्दछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईं सवै देशहरु मिलेर संयुक्त प्रयास गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो भाइरसको महामारी हरेक हप्ता दुई गुणाले बढेको देख्न सकिन्छ ।

संसारका ८० भन्दा बढी देशहरुमा प्रवेश गरिसकेको यो भाइरसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा १ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये साढे ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् । यद्यपि यो भाइरसको जाँच एकदमै थोरै मानिसमा मात्र गरिएको हुनाले संक्रमणको असली तथ्याङ्क निक्कै धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यो भाइरसको चीनबाहेक इरान, दक्षिण कोरिया र इटालीमा धेरै संक्रमित छन् ।

कुनै देशमा भाइरस देखापरेपछि त्यसलाई फैलिन नदिन हम्मेहम्मे पर्छ । यस विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने कुरामा धेरै मुलुकले चीनबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्दछन् ।

देशहरुले गर्न सक्ने पहिलो काम भनेको अस्पताललाई पैसा र जनशक्ति प्रदान गर्नु हुन सक्छ । चीनले हुवेइ प्रान्तमा ४० हजार स्वास्थ्य कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । बेलायतले रिटायर्ड चिकित्सकहरुलाई पुनः काममा खटाउने सम्भावना रहेको छ ।

यस हप्ता विश्व बैंकले १२ विलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले ५० विलियन अमेरिकी डलर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा खर्चेको छ । त्यसैगरी ग्लोवल फण्ड, मलेरिया र क्षयरोग जस्ता रोग विरुद्ध लड्ने संस्थाले देशहरुलाई ती रोगको सट्टा कोरोना भाइरसको लागि अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ । अमेरिकामा मात्र त्यहाँको संसद्ले ८.३ विलियन डलर कोरोनाको विरुद्ध भनेर छुट्याएको छ ।

भाइरसको लक्षण देखिनेजति सवैले आफैं आएर चेक गराउने हो भने त्यसले भाइरसलाई फैलिन धेरै हदसम्म कम गर्दछ । तर, त्यो चेकजाँच गर्न आफ्नो खर्च लाग्ने भएकोले सवै चेकजाँच गर्न तत्पर नहुन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि अमेरिकामा २ करोड ८ लाख मानिसले हेल्थ कभरेज पाउँदैनन् । र, धेरैले आफ्नो इलाजको लागि ठूलो खर्च व्यहोर्नु पर्दछ । त्यसैगरी लक्षण देखिएको खण्डमा मानिसहरुले आफूलाई अलग्याएर एक्लै बस्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा ‘सिक पे’ले ठूलो अर्थ राख्छ । किनभने धेरैजसोले आफ्नो काम छोडेर जिविकोपार्जन गर्न सक्दैनन् ।

एकदमै थोरै देशहरुले मात्र विरामी भुक्तानको व्यवस्था गरेका छन् । अमेरिकाका २५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले ‘सिक पे’ पाउँदैनन् । एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएअनुसार ‘सिक पे’ले अमेरिकामा फ्लुलाई फैलिनबाट ४० प्रतिशतले रोक लगाएको छ । ‘सिक पे’ले माग र आपूर्तिलाई पनि एकरुपता प्रदान गर्दछ ।

चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको भएर विरामी भुक्तानीले त्यसलाई केही हदसम्म सुधार ल्याएको थियो । त्यहाँको उत्पादन गतिविधि गत फेब्रुअरी महिनामा सवैभन्दा तल्लोस्तरमा पुगेको थियो । त्यसैगरी मार्चको त्रैमासिकमा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा माओत्सेतुङ्गको मृत्युपश्चात् पहिलो पल्ट संकुचित हुने सङ्केत देखिएको छ ।

ओईसीडीले सन् २००९ पछि यो वर्ष विश्वव्यापी वृद्धि एकदमै सुस्त गतिमा हुने आँकलन गरेको छ । अष्ट्रेलियाली नेशनल युनिभर्सिटीका शिक्षाविद्हरुको नमुनाले अमेरिका र युरोपमा जीडीपी २ प्रतिशतले कम हुने र यदि त्यो मुत्यु दर अपेक्षित भन्दा धेरै गुणा बढी हुने हो भने ८ प्रतिशतले कम हुने बताएका छन् ।

अहिले वित्तीय बजार डरैडरमा मूल्य निर्धारण गर्दैछन् । अमेरिकाको बजार परिसुचक एसएण्डपी–५०० फेब्रुअरी १ देखि ओरालो लाग्न थालेको छ । वालस्ट्रीटमा कर्पोरेट ऋण जारी गर्ने काम पनि रोकिए वरावर छ । त्यसैगरी १० वर्षे ऋणपत्रको येल्ड पहिलो पल्ट १ प्रतिशतले घटेको देख्न सकिन्छ ।

धनी देशहरु आफ्नो वित्तीय संस्थालाई शान्त गराउन धेरैजसो आर्थिक प्रयासहरु गरिरहेका छन् । मार्च ३ मा अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भले आफ्नो मौद्रिक नीतिको वैठकको १५औं दिन अगाडि असामान्य रुपमा आधि प्रतिशत अङ्कको दरमा बैंकदर कटौति गरेको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र इण्डोनेशियाको केन्द्रीय बैंले पनि सोही अनुरुप गरेका छन् । बैंक अफ इंग्ल्याण र युरोपियन सेन्ट्रल बैंक दुवैले पनि आफ्नो नीतिलाई खुकुलो बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

कम दरले उधारो लिन त सजिलो बनाउँछ तर सस्तो कर्जाको कुनैपनि रकमले मानिसहरुलाई विरामी हुनबाट भने रोक्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले टुक्रिएको आपूर्ति सृंखलाको मर्मत गर्न सक्दैन वा चिन्तित मानिसहरुलाई वाहिर निस्कन पनि लोभ्याउन सक्दैन । यी सिमितताहरुले यो वर्णन गर्न मद्दत गर्दछन् कि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ बैंकको दर कटौतिपछि सेयर बजार फेरि किन पुनर्जिवित हुन विफल रह्यो ।

बरु प्रभावित व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई विल भुक्तान गर्न र पैसा उधारोमा लिन मद्दत गरेर अर्थव्यवस्थालाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्नु राम्रो हो । व्यक्तिहरुको लागि प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तानी गरिदिनु र विरामी विदा प्रदान गर्नु हो । ट्रम्पको सरकारले भाइरसले संक्रमित भएका व्यक्तिहरुका लागि अस्पतालको विलको भुक्तानी गर्नेतर्फ विचार गरिरहेको छ । जापानको सरकारले ती आमाबुवाको ज्याला कटौती गर्ने छैन जो बच्चा वा विरामी आफन्तहरुको हेरचाह गर्न घरमै बस्ने छन् । सिंगापुरले क्याब ड्राइभर तथा भाइरस संक्रमित कर्मचारीहरुको मालिकलाई मद्दत गर्नेछ । त्यस्ता थप विचारहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

यो समयमा कम्पनीहरुको लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको तरलता हुनेछ । राजश्व गुमाउने कम्पनीहरुले अझै कर, पारिश्रमिक र व्याज विलको सामना गर्नुपर्नेछ । यो बोझलाई कम गर्नाले महामारी रहुञ्जेलसम्म कम्पनीहरु टाट पल्टिनबाट र कामदार गुमाउनबाट बच्न सक्छन् । यहाँ कर र ज्याला लागतमा अस्थायी राहतले मद्दत गर्न सक्छ ।

रोजगारदाताहरुलाई उनीहरुका केही कर्मचारीहरुको जागिर कटौती गर्नुभन्दा बरु सवै स्टाफहरुलाई थोरै घण्टा काम प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । सरकार पक्षले पीडित कम्पनीहरुलाई ऋण दिनको लागि बैंकहरुलाई फण्ड गर्न सक्छन् । चीनले अहिले यही गरिरहेको छ । चीनले आफ्ना बैंकहरुलाई लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुसँग पनि सजिलो हुने प्रबन्ध गर भनेर आदेश दिएको छ ।

स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य महामारीको चरमलाई घटाएर अस्पतालहरुको चापलाई कम गर्नु हो ताकि महामारी लामो समयसम्म रहे तापनि कम प्रभावकारी होस् । यसको विपरीत, आर्थिक नीतिले लामो समयसम्म कारखाना बन्द र कर्मचारी अनुपस्थितलाई न्यूनतम् बनाउने लक्ष्य राख्छ । अन्ततः सरकारहरुले यी दुई नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ । तथापि आजको सवैको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको संक्रमणलाई निस्क्रीय गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

(द इकोनोमिष्टबाट भावानुवाद)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो