आर्थिक संकट झेल्न सरकारी राहतकाे खाँचो

२०७६ फागुन २७ गते १६:५१ विकासन्युज

काठमाडौं । चीनबाट विस्तार भएको कोराना भाइरस तीन महिना नबित्दै विश्वका १०९ देशमा फैलिएको छ । यस भाइरसबाट एक लाख १० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने ३ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान गएकोछ ।

त्यो भन्दा ठूलो समस्या के छ भने यो रोगको औषधि पत्ता नलागेकोले विश्वभरका सबै मानिस त्रसित भएका छन् । र, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

मंगलबार नेपालको सेयर बजार ८६ अंकले घट्यो । गत विहीबार पनि यसरी नै घटेको थियो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरको सेयर बजार राताम्म भएका छन् ।

सेयर जस्तै विश्व बजारमा पेट्रोलिम पदार्थमा मूल्य घटिरहेको छ । एक वर्षअघि प्रतिव्यारेल ७० अमेरिकी डलर भन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले प्रतिव्यारेल ३३ अमेरिकी डलरमा झरेको छ ।

अमेरिकी डलर धेरै महँगो भएको छ । त्यस्तै, सूनको मूल्य बढिरहेको छ । मंगलबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकेको छ । यो अहिलेसम्म कै सबैभन्दा महँगो मूल्य हो ।

यसको अर्थ विश्वभर पुँजी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक तर सुरक्षित संचितीको क्षेत्रमा प्रवाह भईरहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रा ठूलो संकट देखिएको र नेपाली अर्थतन्त्रले पनि ठूलै संकटको सामाना गर्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘नेपालबाट निर्यात कम हुने भएकोले अरु देशलाई भन्दा कम नकारात्मक असर पर्छ । तर कोरोनात्रासले नेपालका उद्योग, व्यापार र सेवा सबै क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुग्दैछ’ गोल्छाले भने ।

स्थिति जटिल बन्दै गएकोले व्यवसायिक क्षेत्रलाई राह्रात दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा ताराप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘संकटको बेलामा बाँच र बचाऊ अभियान चलाउनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘यस्तो बेलामा सरकारले कर छुटको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बैंकको व्याजदर घटाउने र कर्जा भुक्तानी कार्यकालिमा खुकुलो बनाईदिनुपर्छ ।’

विश्वभर राहत योजना

विश्व बैंकले कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने क्षति न्यूनिकरण गर्नको लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत योजना घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रमले कर छुटको सम्भाविन योजनाहरु बनाउने काम गरिरहेको सोमबार घोषणा गरेका छन् । उनले गत महिनामा नै कोरोना विरुद्ध लड्न ८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

अष्ट्रेलिया सरकारले पनि कोरोनाभाइरसबाट पर्ने असरलाई कम गर्न साना तथा मझ्यौला व्यवसायी र वृद्धवृद्धा सहयोग गर्ने योजना बनाउने लागेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीहरुलाई परेको संकट झेल्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज व्यवसायीहरुले उठाएका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्र संकटमा परेको र त्यसमा नेपाल पनि फसेको बेलामा नेपालका ट्रेड यूनियनहरु भने सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै आन्दोलित हुँदैछन् । ट्रेड यूनियनहरुको राजनीतिले व्यवसायिक क्षेत्र झन् तनावमा परेको छ ।

आर्थिक संकट झेल्न सरकारी राहतकाे खाँचो