२०७६ फागुन २२ गते १५:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । दुई साता अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने पूर्वाधार कर शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएको थियो । धेरै कर भयो भनेर जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले यसरी बढाएकाे करप्रति पुर्वसचिव रामेश्वर खनालले असहमति जनाएका छन् । सरकारले विकास निर्माणकाे लागि नभइ अर्थमन्त्रीले कर संकलनकाे लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएकाे पूर्व सचिव खनालकाे भनाइ छ ।
‘म सचिव हुँदा एउटै बस्तुमा धेरै कर लगाउनु हुदैन भनेर टेलिकमको कर घटाउन खोजेको थिएँ, तर साथीहरुले सहयोग गर्नु भएन,’ खनालले भने ।
नेपालको दूरसंचार सेवा पनि धेरै कर लाग्ने क्षेत्रमध्येमा पर्छ । दूरसंचार सेवामा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।
जनताबाट उठाउने करमा पनि एउटै शिर्षक राखेर कर उठाउन सके राम्रो हुने खनालले बताए । पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर बढाएपछि सरकारको आलोचना झन् बढेको छ । पूर्वाधार कर बृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा कर ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.