वाणिज्य विभागको आँखा गाडी व्यापारीमा, विभाग भन्छः कमिसन नखुलाई नवीकरण हुँदैन

  २०७६ फागुन २१ गते १६:२८     राजाराम न्यौपाने

काठमाडौं । अटोमाेबाइल्स विक्रेता कम्पनीले गाडी बिक्री गरेवापत ग्राहकसगँ लिएको कमिसन नखुलाई गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुको नवीकरण नहुने भएको छ । कानुन बमोजिम नवीकरण गर्दा विक्रेताले कमिसन खुलाउनुपर्ने भन्दै बाणिज्य विभागले गाडी विक्रेता कम्पनीको नवीकरण रोकेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले व्यापार गर्दा कति प्रतिशत कमिसन खाएको छ देखाउनुस् भनेको बताए । उनले ग्राहक ठगिएका छन् कि भनेर गाडी बिक्रेतासगँ कमिसन खुल्ने कागजपत्र मागिएको बताए ।

‘नेपालको कानुन अनुसार वस्तु बिक्री गर्दा २० प्रतिशतसम्म मात्रै कमिसन खाएर बस्तु बिक्री गर्न पाइन्छ, तर गाडी बिक्री गर्दा कति प्रतिशत कमिसन लिएका छन् भनेर कागजपत्र मागिएको हो,’ सुवेदीले भने ।

एजेन्सी ऐनमै कमिसन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एजेन्सी ऐन २०१४ अन्तर्गत जारी भएको नियमको अनुसूची १ मा एजेन्ट हुन चाहने व्यक्तिले दर्ताका लागि निवदेन दिँदा कमिसन खुलाउनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले आफुहरुले कर कार्यलयमा सबै कागजपत्र बुझाएको बताए । उनले गाडी विक्री गर्दा २० प्रतिशतभन्दा कम कमिसन खाएको बताए ।

सरकारले व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ठाउँमा निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । एजेन्सी ऐन २०१४ को कानुनले नै फर्महरु नवीकरण भइरहेका छन् । पुरानो कानुन भएकाले पनि कानुन संशोधन गर्नु पर्ने दुलालको भनाइ छ ।

‘सरकारले कानुन संशोधन नगरी व्यापारीलाई समस्यामा पारिरहेको छ, हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसगँ कुरा गरिसकेका छौं,’ दुलालले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन नेतृत्व र विभागलाईसँगै राखेर छलफल भैइसकेको बताए । नवीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ सवारी साधनमा कर

सवारी साधन आयात गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी २ सय ५६ प्रतिशतसम्म कर लिइने गरेको छ । गाडीमध्येमा सबैभन्दा बढी निजी सवारी साधनमा कर लाग्छ । पार्टपूर्जा खरिदमा पनि ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।