के कुराहरु सोचे जस्तो भएनन् ?

सरकारकाे पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था अझै उस्तै रहेको छ। राजश्व संकलन जति पनि बजेट खर्च नभएको स्थीति छ । हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ६२.७७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ ।

मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य पुरा भएकाे छैन। खाद्य वस्तुकाे मुद्रास्फितिदर बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । जुन २०७५ पुसमा जम्मा २.७ प्रतिशत रहेकाे थियाे ।

आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत तथा निजीक्षेत्र तर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले वृदिकाे लक्ष्य रहेकोमा क्रमशः १४.१ र १४.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको।

ख) नीतिगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन:

के सहज बनाईयो?

घर कर्जा र कृषि, पर्यटन तथा एसमई कर्जा:
स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।

घरजग्गा व्यवसाय:
नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन हाल ४० र ५० प्रतिशत रहेकाे छ ।

बैदेशीक ऋण:
नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भारतीय रूपैयाँ १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

काेराेना प्रभावित व्यवसायलाई राहत:
कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने।

प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा:
प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीलाई वाच लिष्टमा राखी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा केहि लचकता हुने।

केलाई पर्यो नकारात्मक असर ?

लघुवित्तका सेयरधनीलाई लाभांश:
वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाे छ ।

(याे लेख ज्ञवालीकाे सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएकाे  हाे । )