काठमाडौं । निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उत्साहित भएका छन् । उनीहरु कोषमा आवद्ध हुन उत्साहित भएपनि रोजगारदाताहरुको कारण त्यसमा सहभागी हुन नपाएको बताएका छन् ।

पछिल्लो समय रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई एकिकृत गर्नका लागि गरिएको कोषको केहि कार्यविधि संशोधनको माग उद्योगी र बैंकिङ्ग क्षेत्रका मानिसले गरिरहदाँ निजि क्षेत्रका शिक्षक भने कोषमा जान उत्साहित भएका हुन्।

वि.स २०७५ साल मंसिर ११ गते नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव त्यति धेरै परेको छैन । तर, उनीहरु भने समाजिक सुरक्षा कोषमा जान पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (आइएसटीयु) अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान इच्छुक भएपनि रोजगारदाताले त्यति उत्सुकता नजनाएको बताए ।

शैक्षिक संगठनका प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकायसँग कुरा गर्दा कोषमा आवद्ध हुने भन्ने तर बाहिरी निस्किएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा रोख्ने गरेको उनको भनाइ छ । यो प्रवृतिले निजी शिक्षक मारमा परेको उनले बताए ।

रोजगारदाताले सबैको चाँसो रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध ल्याउन टर्दै आएसँगै निजि संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन कोषमा नै धर्ना बसेका छन् । उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै धर्ना बसेका हुन् ।

निजी शिक्षकलाई कोषमा ल्याउनका लागि प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि बेवास्ता गरेपछि उक्त धर्ना गर्न बाध्य भएको यूनियनका उपाध्यक्ष नारायण पौडेल बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुरुवात गरेको धर्ना अगामी दिनमा यस विषय सुनुवाई नभए जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।

वि.सं. २०४८ सालदेखि शैक्षिक पेसामा आवद्ध रहेका जोरपाटीका मोतिराम फुयालले निजि विद्यालयका संचालक आफ्नो संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने विषयमा पछाडि हटेको बताउँछन् ।

२०७६ सालको साउन मसान्तसम्म सम्पूर्ण निजि प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई कोष आवद्ध गराउँने उद्देश्यले अगाडी बढेको थियो । तर, कोषमा सूचिकृति हुनेको संख्यामा त्यति ठूलो फरक देखिँदैन ।

निजि विद्यालयको विषय बोल्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारी निकाय र शिक्षकहरुको भेलामा कोष प्रति फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दै आएका उनीहरुको भनाइ छ ।
कोष सुरु भएदेखि तीन पटक समय थप्दा पनि आठ हजार पाँच सय शिक्षकलाई कोषमा नसमेटिएको प्रति उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिएको,शिक्षा ऐन अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समिति नबनाएको, नेपाल सरकारले तोकेको तलब बिदा बीमा उपादान लगाएतका सेवा सुबिधा नदिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

काठमाडौंका २७ विद्यालयले कक्षा र विषय थप्ने, नाम परिवर्तन गरे थप ४ वटालाई अनुमति दिइने