काठमाडाैं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले पहिलो खुलामुखी योजना ‘एनआईसी एशिया डाईनामिक डेप्ट फण्ड’ संचालनमा ल्याउने भएकाे छ । क्यापिटलले नेपालमै पहिलो पटक ऋणपत्र उपकरणहरुमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको उक्त योजना ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेको हाे ।

क्यापिटलले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड इकाई फण्ड ल्याउन बोर्डकाे अनुमति मागेको हो । बोर्डले अनुमति दिएसँगै क्यापिटलले साे मात्राकाे फण्ड बजारमा ल्याउने छ ।

नेपालमा हालसम्म संचालित सामूहिक लगानी कोषहरुको अधिकाशं रकम शेयर बजारमा लगानी केन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ संचालन भएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा ऋणपत्रमा समेत लगानी गर्ने अत्याधिक सम्भावना देखिएको तथा जहाँ लागनी गर्दा जोखीम अत्यन्तै न्यून रहेको हुँदा यो योजना संचालन ल्याउन लागिएको जानकारी क्यापिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेन्द रायमाझीले उल्लेख गरेका छन् ।

क्यापिटलले संचालन गर्न लागेको यो योजना नेपालमा संचालित सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु मध्ये अत्यन्तै सुरक्षित तथा भिन्न रहेको र धितोपत्र बजारको उतारचढावबाट कम प्रभावित हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सामूहिक लगानी योजनाहरुमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरुलाई कम जोखिम तथा निरन्तर रुपमा उचित लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बजारमा ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेको तथा निष्काशनको क्रममा रहेको हुँदा यस्ता फण्ड संचालनमा आउदा समग्र ऋणपत्र बजारको विकास गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

हाल एनआईसी एशिया क्यापिटलले दुईवटा बन्दमुखी योजना ‘एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड’ र ‘एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्ड’ संचालन गरिरहेको छ । यसका साथै एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेडल शेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, शेयर प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, निक्षेप सदस्य, संस्थागत परामर्श लगायतका मर्चेण्ट बैंकिङ्ग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटल एक मात्र आईएसओ सर्टिफाइड क्यापिटल हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी