परियोजना बैंकको तीव्र कार्यान्वयनमा जुट्यो योजना आयोग

  २०७६ फागुन ७ गते १४:५४     सन्ताेष राेकाया

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजाना आयोग परियोजना (प्रोजेक्ट) बैंकको तीव्र कार्यान्वयनमा जुटेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले देशको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्नको लागि परियोजना बैंक आावश्यक भएको भन्दै यसको तीव्र कार्यान्वयनमा जुटेको बताएका छन् ।

देशको विकास र समृद्धिका लागि के कस्ता परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ र कस्ता परियाजनाहरुलाई कत्तिको प्राथमिकता दिने भन्ने आधार पत्र निर्माण गरी त्यसको अध्धयन अनुसन्धान मार्फत परियोजना बैंकको स्थापना हुने उनले बताए ।

उपाध्यक्ष कँडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्रै परियोजना बैंकको काम सक्ने बताएका छन् । आयोजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापनमा सुशासन अभिवृद्धि गरी सन्तुलित र मुलुकको दिगो विकास गर्ने सोचसहित राष्ट्रिय परियोजना बैंक अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

बैंकको सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो प्रणालीको स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने कँडेलले बताए ।

‘प्रोजेक्ट बैंंकको काम पनि हामी द्रुत रुपमा हामी अगाडि बढाइ रहेका छौं, प्रक्रियाको हिसाबले यो गेमचेञ्जरको प्रोजेक्ट हो, यसले आयोजनाको पहिचान र छनोट प्रक्रियालाई चेन्ज गरिदिन्छ,’ उनले भने ।

यसको मापदण्डबाहेक कसैले पनि केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । परियोजनाको नियमावली निर्माणमा मन्त्रालय लागि रहेको उनले बताए । आयोगको तर्फबाट हुने सबै काम तीव्र रुपमा भइरहेको उनले बताए ।

प्रोजेक्ट बैंकको जागरुकता प्रदेशहरुमा राम्रो भएको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयन स्थानिय तहमा भने अलि समस्या हुने बताए । परियोजना बैंकमा केही पुराना र केही नयाँ परियोजनाहरुलाई पनि जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।

परियोजन बैंकको स्थापना पछि अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको समस्या हट्ने उनको दाबी छ । परियोजना निर्माण लागत र समयावधि पनि यसमा समेटिनेछ। अहिले राष्ट्रिय आयोजनाबाट निर्धारित समयसीमाभित्र कार्य सम्पादन नहुँदा यसको सीधा असर पुँजीगत खर्चमा परेको गुनासो छ।

साथै उनले चालु आर्थिक वर्षमा ८‍.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन भएको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक भएको स्विकार्दै उनले यो हिसावले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ प्रतिशत सम्म पुँजीगत खर्च हुने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चालुगत तर्फ ४०.३३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

साथै, उनले १५ औं आवधिक आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा भएको बताए ।  आयोगले सबै मन्त्रालयहरुसँग आयोजना माग गरेको उनकाे भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.