वार्षिक साढे ९ लाखसम्मको आयमा कर छुट, तर शर्तमाथि शर्त

  २०७६ फागुन ७ गते ११:०७     सुनिता पुडासैनी

काठमाडौं । बार्षिक साढे ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट हुने भएको छ । आयकर ऐनले दिएको वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचत भएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने भएको कारण वार्षिक साढे ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ युगको प्रारम्भ’ भन्दै थालनी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको आय कर छुटको सीमा बढाइदैछ । सामाजिक सुरक्षा काेषमा बचत भएकाे वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आय कर छुट हुने व्यवस्था संशोधन गरेर वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा संघीय संसदमा गरेको सम्बोधनमा आय कर छुटको सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ बनाउने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको सो सम्बोधन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर सीमा बढाउन लागेको कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

कर छुटको सीमा बृद्धिसँगै गणना प्रक्रिया पनि केही संशोधन हुदैछ । अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करयोग्य आम्दानीमा कोषमा जम्मा भएको रकमको २० प्रतिशत रकम घटाउन पाइन्थ्यो । यो २० प्रतिशत रकम भनेको रोजगारदाताले कामदारको लागि कोषमा जम्मा गरेको रकम हो ।

कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कामदारले ११ प्रतिशत गरी कुल तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पहिलाको व्यवस्था (रोजगारदाताले हालिदिएको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम) अनुसार ३ लाख रुपैयाँ छुट पाउन बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनुपथ्र्यो । यो १५ लाख रुपैयाँभित्र नै रोजगार दाताले कोषमा हालिदिएको २० प्रतिशत रकम पनि हुनुपथ्र्यो ।

तपाईको वार्षिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ भयो भने त्यसमा २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ३ लाख रुपैयाँ आयकर छुटको लागि घटाउन पाइन्छ । यो घटाउँदा तपाईको करयोग्य आम्दानी १२ लाख रुपैयाँ भयो । यो १२ लाख रुपैयाँमा तपाई विवाहित व्यक्ति हो भने ४ लाख ५० हजार र अविवाहित व्यक्ति हो भने ४ लाख रुपैयाँ घटाउन पाइने सुविधा आयकर ऐनले दिएको छ ।

विवाहित व्यक्तिकै कुरा गरौं । आयकर ऐनका अनुसार यो १२ लाखमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको कर लाग्दैन । त्यसो हुँदा तपाईको वार्षिक करयोग्य आम्दानी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भयो ।

यो ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्छ । त्यसपछिको अर्काे २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । अब तपाईसँग अझै ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँकी छ । यो ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ ।

किनभने आयकर ऐनले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर छुट, ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर, ५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका २० प्रतिशत कर, ७ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा ३० प्रतिशत कर र सोभन्दा माथिको आम्दानीमा वार्षिक ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले कोषमा आवद्ध हुनेको आम्दानीमा ३१ प्रतिशत रकममै कर छुटको व्यवस्था गरिदिएको थियो भने वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर छुट पाउथे । यसो हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने रकम कम हुन्थ्यो ।

अब यस्तो

सरकारले अहिले वार्षिक आम्दानीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो व्यवस्था भनेको कोषमा जम्मा हुने ३१ प्रतिशत तलब नै आय कर छुटको लागि गणना गर्न पाइने भन्ने हो ।

सरकारले पहिला नै ३१ प्रतिशत तलबमै कर छुटमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हुन्थ्यो भने वार्षिक ३ लाख रुपैयाँको सीमा बढेर ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले गर्न लागिएको ३१ प्रतिशत रकम नै कर छुटमा गणना गर्न पाइने र त्यसमा थप ३५ हजार रुपैयाँ सीमा बढाएर ५ लाख पुर्याउन लागिएको मात्रै हो ।

अब सरकारले दिन लागेको ५ लाख रुपैयाँ नै कर छुट पाउनको लागि वार्षिक आम्दानी १६ लाख १२ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ हुनुपर्छ । वार्षिक १६ लाख रुपैयाँमा ५ लाख रुपैयाँ घटाउँन पाउँदा करयोग्य आम्दानी ११ लाख रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । त्यो ११ लाखमा पनि विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर छुट पाउँछ । यो हुँदा वार्षिक १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिको करयोग्य आय ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । यो ६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले, त्यसपछिको २ लाखमा २० प्रतिशतका दरले र बाँकी रहेको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । अर्थात वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आयकर छुट पाउने व्यक्ति राज्यलाई वार्षिक ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्ने तहको आम्दानी गर्ने व्यक्ति हुनेछ ।

तलबबाट हिसाव

तपाईले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्नु हुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा तपाईको वार्षिक १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।

आयकर गणनाको लागि तपाईले वार्षिक आम्दानीबाट १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ घटाउन पाउने हुनुभयो । यसो हुँदा तपाईको वार्षिक कर योग्य आम्दानी ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ भयो । यस्तो अवस्थामा विवाहित व्यक्तिले आय कर तिर्नु पर्दैन । अविवाहित व्यक्तिले भने वार्षिक १४ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १४ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ ।

तपाईले मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब बुझिरहनु भएको छ भने एक वर्षमा ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ । यो ७ लाख ८० हजारको ३१ प्रतिशतका दरले वार्षिक २ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ । जुन, आयकर गणना प्रयोजनको लागि घटाउन पाइन्छ ।

वार्षिक ७ लाख ८० हजार आम्दानीमा कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम घटाउँदा ५ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी भयो । यस्तो रकमबाट पनि विवाहित व्यक्तिले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा कर छुट पाउँछ । त्यसो हुन्दा विवाहित व्यक्तिले ८८ हजार २ सय रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ, जुन वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ८ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तिरे हुन्छ ।

अविवाहित व्यक्तिले भने अलि धेरै कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्ममा कर तिर्नु पर्दैन । अविवाहित व्यक्तिले कर तिर्ने भनेको १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँको मात्रै हो । त्यस्तो अवस्थामा १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १० हजार रुपैयाँ र ३८ हजार २ सयको २० प्रतिशतका दरले ७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अर्थात मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब थाप्ने अविवाहित व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गरेपनि वार्षिक १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

कोषमा आवद्ध हुँदाको फाइदा

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने कर्मचारीले आयकरले दिएको सुविधा मात्रै पाउँछ । यो भनेको विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर छुट पाउने हो । सोभन्दा बढीमा आयकरको सीमा अनुसार १० देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।

कोषमा आवद्ध हुँदाको फाइदा भनेको कोषमा जम्मा भएको रकम आफूले प्राप्त गरेको तलबमा घटाएर कर तिर्न पाइन्छ भन्ने हो । कोषमा आवद्ध हुँदाका अन्य फाइदाहरु भने छन् । यहाँ कर प्रयोजनको हिसावले मात्रै चर्चा गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

कर छुटको दायरा बढाइयो, मासिक ३८ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तलब हुनेले कर तिर्नु नपर्ने

राष्ट्र बैंकको निर्देशनः अब ८० हजारभन्दा कम तलब खानेले गाडी किन्न नसक्ने

५० हजार तलब खानेले बढीमा २० लाख ऋण पाउने, तलबी कर्मचारीले कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाण ?