समस्याको भुमरीमा द्रुत मार्ग, चार वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका

  २०७६ फागुन ५ गते १६:२५     सन्ताेष राेकाया

काठमाडौं । काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गको निमार्ण कार्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । वि.स २०८१ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सनोले निर्माण गरिरहेको द्रुत मार्गमा अहिले विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयेजनाका रुपमा लिइएको यो आयोजना अन्य आयोजनाभन्दा द्रुत रुपमा निर्माण कार्य भइरहेको भएपनि समस्याहरु भने दैनिक थपिन थालेका छन् । हाल आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न समस्याहरु आइपरहेको आयोजना निर्देशक शरद गिरीले बताए ।

हाल आयोजना निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र झोलुङ्गे पुल विस्थापनलगायतका समस्याहरु देखा परेको उनको भनाइ छ । द्रुत मार्गको निर्माण कार्यको अर्को कठिनाई भनेको री वाल हो । री वाल नेपालमा नयाँ प्रविधि भएको र यसको निर्माण कार्य क्रमिक गर्नु भएकोले यसमा समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

यसको निर्माणको लागि समग्र आयोजना निर्माणको गतिलाई समस्या हुने देखिएको छ । रिवालको खण्डमा कल्र्भट पनि सँसगै निर्माण गर्नु पर्ने हुनाले समय लाग्ने जनाइएको छ । यसको निर्माणको गतिले समग्र आयोजनाको समय नै पछाडि धकिलने समस्या देखिएको छ ।

आयोजनाका लाििग अर्को मुख्य समस्या तथा कठिनाई खोकनाको जग्गा अधिग्रहण रहेको छ । यसको लागि पनि समय लाग्ने गिरीले बताए । बाखेल कुमारी विद्यालय र झोलुङ्गे पुल विस्थापन गर्न पनि समय लाग्ने भएकोले आयोजना पछमडि धकिलिने समस्या देखिको छ ।

यस्तै, यो आयोजनाको अर्को मूख्य समस्या भनेको अदालतमा मुद्धा परेको छ । ललतिपुर महानगरपालका वडा न. २२ का मच्छे नारायण श्रेष्ठ र सोही वडाका दिलिप पूतवारले काठमाडौं –तारई मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजनालाई विपक्षी बनाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारीगरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

यो समस्या पनि आयोजनाका लागि ठूलो अवरोधका रुपमा देखा परेको छ । निर्माणको गतिले द्रुत रुपमा भइरहेको भएपनि यी विभिन्न कारणले द्रुत मार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा भने आशंका पैदा भएको छ ।
हाल सम्म के-के काम भयो ?

हाल सम्म धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको सेनाले दावी गरेको छ । काठमाडौ(तराई मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ।

हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यो द्रतमार्गको ५४ किमि अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको ८ वटा बेशक्याम्प निर्माण भएको छ ।

कुल १८ हजार ४ सय ७० रुखहरु काट्नु पर्नेमा हालसम्म १७ हजार ४ सय ९९ रुख कटान गरिसकेको आयोजना निर्देशक गिरीले बताए ।

काम बढी खर्च कम

तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ र पुलबाहेकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख विनियेजन भएकेमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारणले समेत हालसम्म ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ महनाके अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा हालसम्ममा २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ ।
यो आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड, २०७४/०७५ मा १० अर्ब १३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियोे ।

तर, बजेट विनियोजन भएको अनुसार खर्च भएको देखिँदैन । काम भने द्रुत गतिमै बढेको देखिन्छ । आयोजनाका लागि हाल खर्च भएको रकम क्रमशः १ अर्ब ३४ करोड, ७ अर्ब ६३ करोड, ५ अर्ब ७३ करोड र चालु आवमा ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा रहेको यस द्रत मार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सेनाले विभिन्न १० स्थानमा वेसक्याम्प खडा गरेर निर्माणलाई गति मात्रै दिएको छैन, मुलुकको पहिलो द्रुत मार्ग निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वसमेत गरेको छ।

निर्माणको गति र भइरहेको कामको प्रगतिका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्म सेनाले सडकतर्फको सबै काम सम्पन्न हुनेछ। कालोपत्र गर्नेसम्मको सडक आगामी असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न ३० प्याकेजमा काम भइरहेको छ।

सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा रहेसँगै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। द्र्रुत मार्गमा तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ। आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार महादेवडाँडामा ३.३५५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

यस्तै, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कूल ५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन्। परामर्शदाता छनोटसँगै सुरुङ र पुल निर्माणको प्राविधिक तयारीले पूर्णता पाउनेछ।

अब एक हप्ता भित्रै सो कार्य सम्पन्न गरी पुल र सुरुङका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। कालोपत्र गर्ने तहको सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै सुरुङ र पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ।

कूल ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८६ पुल निर्माण हुने छन् । चार लेनको सडकमा समथर भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरू ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ। आयोजनामा तीनवटा सुरुङको लम्बाइ छ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ ।

आयोजनामा पुल र सुरुङ बाहेकको खण्ड ५५.५ किलोमिटर हुनेछ। त्यसमध्ये कूल ३१ किलोमिटरको काम करीब सम्पन्न भएको छ। हाल सडकका लागि खन्ने, सम्याउने काम भइरहेको छ। यस्तै कतिपय स्थानमा सेना आफैँले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायत काम पनि भइरहेको छ।

सेनाले राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको खण्डमध्ये अधिकांश स्थानमा दिनरात नभनी काम भइरहेको छ।
डोजर र एक्साभेटरले दिनरात सडक खन्ने, सम्याउने, काट्ने काम गरिरहेका छन्। दिनमा हुने काम दिनमा र रातको समयमा समेत गर्न मिल्ने काम राति भइरहेको जनाइएको छ ।

कठिन पहाडमा सडकको ‘एलाइनमेन्ट’ मिलाउनका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गरिएको छ। सेनाको आफ्नै उत्पादनमा तयार पारेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ ।

अदालत विकासमैत्री भएन : सभापति खड्का

विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले अदालत विकासमैत्री नभएको बताएकी छन् । सोमबार द्रुत मार्गका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल कार्यक्रममा साे कुरा बताएकी हुन् ।

सभापति खड्काले विकासका काममा अदालतले रोक्ने प्रवृति राम्रो नभएको बताएकी हुन् । उत्साहका साथ काम भइरहेकाे भएपनि केही कारणले अदालतमा मुद्दा पर्ने र अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिने र यसले विकासका काममा अवरोध आउने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन सहज नबनाइ दिने तर विकासका काम चाँडो गर् भनेर निर्देशन दिने प्रवृति व्यवहारिक होइन, विकास निर्माणका काम गर्नका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

छलफल कार्यक्रममा सासंदहरुले चार वर्षमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने तर विनियोजन गरे अनुसारको रकम खर्च नहुनु उचित नभएको धारणा राखेका छन् ।