पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको  बताएकी छन् ।

सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

‘सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण, सरकारले अहिले प्रकृया अगाडी बढाएको छ, त्यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे, २ पटक मैले संसदमा जवाफ दिए, अहिले बालुवाटारमाथिको एक्सन हुदा केही उफ्रिरहेका छन् किन ?’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने दाबी गरिन् । सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा रहेके भन्दै मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी नै भएकेले सरकारी नै बनाइने उनके भनाइ छ ।

बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउदै मन्त्री अर्यालले २ सय ६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन् । यस्तै १३ विघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले ४ सय ६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रकृया अगाडी सारिसकेको बताइन् ।

जमीन संरक्षणको अभियान चलाइरहदा जोसुकै परेपनि परोस् भनेर सुशासनका लागि सरकार अगाडी बढेको उनके भनाइ छ ।

मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

समावेशिता र समानता सहकारीको मूल धेय भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताइन् । समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

‘समाजवादमा जानका लागि धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशानिर्देश सहकारीले गरेको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडी बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरुको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताइन् ।

‘कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुले जुन व्यवसायिकताको शुरुआत गर्नुभएको छ, त्यसका निम्ती बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ,’ उनले थपिन् ।

संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताइन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’