२०७६ माघ २९ गते १९:१८ शिव सत्याल
काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ ।
त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो ।
फिर्ता होइन, दर्ता खारेज
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ ।
रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् ।
‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ?
‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ ।
‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ ।
सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो ।
३ वर्षसम्म कैद
२०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ ।
‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
दफा २९ आकर्षित हुन्छ ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए ।
‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
