एनआरएनए भन्छः ललिता निवासको जग्गा किन्दा हामी ठगियौं, क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ
२०७६ माघ २७ गते १५:४५ विकासन्युज
काठमाडौं । गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललिता निवासको जग्गा किन्दा आफू ठगिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले राजस्व मिनाहा दिएर किनेको सो जग्गामा सरकारी निकायको स्वीकृति लिएर भवनसमते बनाइसकेको अवस्थामा अहिले सो जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि संघको सम्पत्ति नै नरहने खतरा देखेपछि संघले सरकार गुहारेको हो ।
संघले सो जग्गा प्रकरणमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघ पीडित भएको हुन सक्ने तर पिडक नभएको जिकिर गरिएको छ ।
यस्तो छ संघले जारी गरेको विज्ञप्ति
संघको भवन रहेको जग्गालगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र बिभिन्न ब्यक्तिले बिभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी संग मिलोमतो गरि निजी बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खवरप्रति यस संघलगायत संसार भर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले मिति १४ जेठ २०७२ मा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानी गरेर बालुवटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको हो । संसारभर फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस भनेर प्रदान गरेको स–सानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको हो ।
यसर्थ यो जग्गा र भवनसँग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र संवन्ध गांसिएको छ । संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमीसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार ३१ बैशाख २०७२ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाट ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्वसमेत मिनाहा भएको थियो । विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि संबन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्राय सम्पन्न भईसकेको छ र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको छ ।
संघको भवन निर्माण हुन थालेपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई दिपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको हो र सो मुद्दा जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा १९ बैशाख २०७५ मा फैसला गरिदिएको अवस्था छ । जिल्ला आदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुन पनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई जोशीले उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा संम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।
संघ मुलुकको कानुनको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । राज्यको संपत्तिको हिनामिना हुनुहुँदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह हाम्रो पनि चासो र सहमति छ । हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारी संपत्तिलाई कानुन बिपरित निजी बनाउन दिनु हुदैन भन्ने पक्षमा छौं ।
संघ विशुद्ध समाजिक संस्था हो र यसले नाफा आर्जन गर्दैन र सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा बितरण पनि गर्दैन । बरु उहाँहरुबाट सदस्यता शुल्क, चन्दा उठाई बिभिन्न परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछ । यसको संपत्ति कुनै व्यक्ति बिशेषमा हस्तान्तरण वा निजी हुन सक्तैन । संघ बिघटन भएमा यसको संपत्ति सरकारमै जाने हो ।
बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी संघलाई विक्री गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पिडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पिडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौं । हामीले हाम्रो संपत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.