काठमाडौं । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा पुराना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न नयाँ लगानीकर्तालाई निषेधको बाटो रोजेको छ । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिलाई ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित दुरसञ्चारको सेवा दिने सीजी टेलिकमको प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको सीजी कम्यूनिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले बताए ।

‘सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले हामीलाई अनुमति पत्र दिएमा दुई वर्षमा नेपालको कम्युनिकेशनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । उपभोक्ताले डाटा र भ्वाइस दुबै सेवा आधा सस्तो मूल्यमा पाउने छन्’ आइतबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले भने–‘पुराना कम्पनीले पुरानो प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । सायद सरकारले उनीहरुको लगानीको संरक्षण गर्न चाहेको होला । हामीलाई सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा हामी नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछौं । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सेवा लिन सक्छन् ।’

नेपाली उपभोक्तालाई फाइभजीको नेटवर्कमा लैजाने हाम्रो सपना पूरा गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए । सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सले यूनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको तर सरकारले लाइसेन्स नदिएको अवस्थमा चौधरीले सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरेका हुन् ।

गत साता मात्र दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सको ‘लिमिटेड मोविलिटी सर्भिस’ सञ्चालन गर्न ७ जिल्लामा पाएको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए ।

त्यसपछि सरकारी पक्ष र सीजी टेलिकमबीच रहेका असमझदारीको पक्षहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यूनिफाइड लाइसेन्स पाएको १० वर्षभित्र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम रहेकोले शुरुमा नै सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ माग्न नमिल्ने चौधरी ग्रुपको भनाई छ । ‘मन्त्रीले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिने छ भन्नु  ऐन, नियम र कानुन सम्मत छैन’ चौधरी ग्रुपका प्रबक्ता मधुसूधन पौडेल भने ।

सीजी कम्यूनिकेसन्सले हालसम्म सरकारलाई ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ राजश्व बुझाएको जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता कुनै बाँकी नरहेको जानकारी गराउँदै आफूहरुले यूनिफाइड लाइसेन्स नपाउनु पर्ने कारणबारे मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै जवाफ नपाएको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए ।

टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारी

करिब १ वर्ष अगाडी २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ड मोवाइल कंग्रेस”को अवसरमा सि.जी. कम्यूनिकेसन प्राली र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्धिपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै, २०१९ को मार्च २९ र ३० मा नेपालमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारका मन्त्रीहरुकै उपस्थितिमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सरकारका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक सम्मृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर एउटै कम्पनीले २५ अर्ब लगानी गर्छु भन्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स नदिदा अरु लगानीकर्ता पनि निरुत्साहिन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता