काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण गर्न समस्या उत्पन्न हुने परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले संसदमा पेश भएको विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन सुझाव दिएको हो । सो सुझावमा सच्याउनु पर्ने दफा र सोको कारण पनि खुलाईएको छ ।

बिधेयकको दफा १५ (क) मा सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्नेछ । तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्ष पछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनित वा निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यस्तै, दफा १६ (क) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ भनि सम्बन्धित बिषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

विधेयककको दफा १८ (१) (क) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैन भनी (क) मा पच्चीस बर्ष उमेर पुरा नभएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

थप गरिएका यी प्रावधानप्रति परिसंघले असहमति जनाएको हो । यस्ता प्रावधानहरुले आफूहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा रही बिगत ३० बर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान, शीप र कार्यअनुभव भएको व्यक्ति संचालक हुन नपाउने र सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा लगानी भएको संस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्र नै नबुझेको व्यक्ति आउने परिस्थिति सृजना भई बैंकिङ्ग क्षेत्र नै धराशायी हुने परिसंघको तर्क छ ।

बैंकको हालको संचालक समितिको संरचनामा नै गम्भीर असर पर्ने यस विधेयकबाट लगानीकर्ताको लगाव, मेहनत र संस्थाप्रतिको अपनत्वमा ह्रास भएर जाने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र दुई कार्यकालपछि ४ बर्ष पश्चात मात्र संचालक पदमा रहन सक्ने कुनै युक्तिसँगत कारण नदेखिएको परिसंघको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक गैरकार्यकारी हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले संचालकको उमेरको हद पैसठ्ठी बर्ष राख्न उपयुक्त देखिदैन भन्ने परिसंघको ठहर छ ।

संचालकको योग्यता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरका कर्मचारी वा संगठित संस्थाका व्यक्ति मात्र संचालक हुन पाउने तर निजी क्षेत्रका योग्य लगानीकर्ताहरु संचालक हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई भेदभावपूर्ण र असमान कानूनी व्यवस्था हुने परिसंघको भनाइ छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन बमोजिमकै संचालकको योग्यता कायम हुने गरी संचालकको उमेरको माथिल्लो हद ६५ बर्ष हटाई स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने र सेयरधनीहरुबाट निर्वाचित भएसम्म संचालक पदमा कायम रहन सक्ने गरी संशोधित विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघले बताएको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा १८ (च१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधानले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुले अप्ठेरो पर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालगायत व्यापार व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरु पर्यटन, होटल, उद्योग, हाईड्रोलगायतका क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राजश्वमा समेत ठूलो योगदान गर्दै आएका भन्दै यस्तो प्रावधानले असर पर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

व्यापार र व्यवसाय विस्तारको क्रममा स्वपूँजीले मात्र नपुग्ने भएकोले आफ्नो सेयर लगानी नभएको र आफू संचालक नरहेको अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण कर्जा लिई विभिन्न उद्योगहरुमा लगानी गर्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकको उक्त प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय संचालनमा गंभीर असर पर्न गई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने परिसंघले बताएको छ । यसैकारण हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन बमोजिमकै व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

विधेयकको दफा २९ (क) मा भएको सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमतिमा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा २९ (४) मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

यी प्रावधानप्रति पनि परिसंघले असहमति जनाएको छ । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउने व्यवस्था विशुद्व रुपमा संचालक समितिको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएको परिसंघको भनाइ छ । संस्थाले गरेको कार्यको अन्तिम जवाफदेहिता संचालक समितिले लिनुपर्ने र संचालक समितिको अख्तियारीमा असर पर्ने गरी कार्यकारी प्रमुख नियुक्ती गर्दा तथा हटाउनु पर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्न सकिने व्यवस्थाले समस्त सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारणसभाबाट निर्वाचित संचालक समितिको हक अधिकारमा नै आघात पुग्न गएको र यस्तो व्यवस्थाबाट कार्यकारी प्रमुख संचालक समितिप्रति उत्तरदायी नै नहुनसक्ने परिसंघको भनाइ छ । त्यसैकारण यस्तो प्रावधान पनि अहिलेको ऐन अनुसार नै बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

स्वतन्त्र संचालक नियुक्तिको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि परिसंघको विमति छ । विधेयकको दाफा १४ (६) मा तोकिएको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तिमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर बंैैक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन भनिएको छ ।

स्वतन्त्र संचालक प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त गर्ने विषय रहेको हुँदा कुनै स्वतन्त्र संचालकको पदावधि समाप्त भई अर्को स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्नुपर्दा अर्को साधारणसभासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने परिसंघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वतन्त्र संचालकको विज्ञता तथा राय सल्लाहबाट सेवा लिन संचालक समिति बन्चित हुने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी स्वतन्त्र संचालक संचालक समितिले नियुक्त गर्ने हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बमोजिमकै व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा