धितोपत्र ऐन संशोधनः बोर्डको आदेश नमान्नेको लाइसेन्स निलम्बनदेखि १५ लाख जरिबानासम्म

  २०७६ माघ २२ गते १६:३१     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा कारबाहीको व्यवस्था कडा पारिएको छ भने बोर्ड संचालक समितिबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाइएको छ । अहिलेसम्म महासंघको तर्फबाट एक जना सदस्य बोर्ड संचलक हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, लेखापरीक्षकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्डर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि हटाइएको छ । अहिलेसम्म संस्थाबाट एक जना संचालक रहने व्यवस्था छ ।

महासंघ र संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हटाएपछि धितोपत्र बोर्डमा ५ सदस्यीय संचालक समिति रहनेछ । अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष्य, अर्थमन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट एक÷एक जना तथा सरकारले तोकेको एक जना विज्ञ संचालक गरी ७ सदस्यी संचालक समिति रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, अहिलेसम्म बोर्ड संचालक हुन तोकिएका क्षेत्रको कम्तिमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा अनुभवलाई ३ वर्ष बढाएर कम्तिमा १० वर्ष बनाइएको छ ।

अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने म्याद घट्यो

विधेयकमा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने म्याद पनि घटाइएको छ । अहिलेको ऐनको दफा ४२ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्रमा अनुमतिपत्र नविकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुदै अनुमतिपत्र नविकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने म्याद सकिएको ३ महिनाभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै नविकरण गर्नुपर्ने म्याद सकिएको ७ दिनभित्रमा २५ प्रतिशत जरिबाना तिरेर नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकिङ कारोबारको विवरण बोर्डले लिन सक्ने

विधेयकको दफा ८६ (क) थपिएको छ । थपिएको नयाँ व्यवस्थामा धितोपत्र कारोबारको बैंकिङ विवरण बोर्डले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो विवरण भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत माग्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

‘कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठिन संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा थप गरिएको दफा ८६ (क) मा उल्लेख छ ।

बोर्डले यसरी विवरण मागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कारोबारको विवरण मागेर बोर्डलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दण्ड जरिबानाकाे मात्रा बढ्याे

विधेयकमा दण्ड र जरिबानाको मात्रा निकै बढाइएको छ । ऐनको दफा १०१ मा भएको दण्ड र जरिबानाको व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरिएको छ ।

अहिलेको ऐनमा भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा सो व्यवस्थाको संशोधन गरी बिगो खुलेमा बिगो बराबर जरिबाना भराई ३ बर्षसम्म जेल वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ३ बर्षसम्म जेल वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ ।

यस्तै, अहिलेको एनेमा ऐनको दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा सो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिबाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ३ बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

साविकको ऐनको ९७, ९८, ९९ र १०० बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने तथा त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा सो व्यवस्था संशोधन गरी बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिबाना वा ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सयाज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा १०१ को (४) मा ‘कसैले जानीजानी वा बदनीयत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गर्नेलाइ बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमा सो व्यवस्था संशोधन गर्दै आर्थिक जरिबानालाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बनाइएको छ ।

ऐनको दफा १०१ को (५) मा ‘कसैले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको बर्खिलाप काम गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको भए सो बापत बोर्डले वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा यस्तो जरिबाना रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बनाइएको छ ।

ऐनको दफा १०१ मा एउटा उपदफा थप गरिएको छ । थप गरिएको उपदफामा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा त्यसको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले तोकिएका एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कारबाहीका यस्ता विकल्पहरुमा सचेत गराउने वा लिखित चेनावनी दिने, त्यस्तो संगठिन संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा निलम्बन गर्न आदेश दिने, सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाको संचालक समितिलाई तलब भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउन आदेश दिने, संचालक समितिलाई पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक समितिलाई आदेश दिने भनिएको छ ।

संस्थाहरुलाई गरिने आर्थिक जरिबानाको मात्रा पनि बढाइएको छ । ऐनको दफा १०१ को (७) मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका आदेश बमोजिम तयार गर्नुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने काजगात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा यिमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा बोर्ड वा सो कार्यका लागि बोर्डबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण तथ्यांक वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था वा बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थालाई बोर्डले अन्य सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

देहाय बमोजिमको जरिबाना भनेर म्याद नाघेको ७ दिनसम्मको लागि दैनिक १० हजार रुपैयाँ, म्याद नाघेको ८ दिनदेखि १५ दिनसम्मका लागि दैनिक २५ हजार रुपैयाँ तथा म्याद नाघेको १६ दिनदेखि दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने भनिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.