काठमाडौं । माघ १० गते मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अन्तर्गतको आइतेबारीमा तीन स्काभेटरमा आगजनी गर्दा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको क्षति भयो । सोही दिन झापाको सेतुमारीमा पनि अज्ञात समूहको आगजनीबाट शर्मा एण्ड कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एक स्काभेटरमा पूर्ण क्षति र अर्कोमा आंशिक क्षति भयो ।

यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भोजपुरको दिक्तेल सडकखण्डमा निर्माण कार्य गरिरहेका गोल्डेन ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको ४ थान स्काभेटरमा आगजनी हुँदा करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा निर्माण व्यवसायीका २० स्काभेटरमा अज्ञात समूहबाट आगजनी भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार २० वटा स्काभेटरमा भएको आगजनीबाट करिब २० करोड रुपैयाँ क्षति भएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले छोटो समयमा यति धेरै स्काभेटरमा आगजनी हुनु निर्माण व्यवसाय र समग्र देशका लागि सुखद नभएको बताए ।

‘देश निर्माणको अभियानमा जुटेका निर्माण व्यवसायीलाई प्राेत्साहन गर्नुका साटो उल्टै डर धम्की र त्रासको वातावरण छ, आयोजना निर्माणका लागि फिल्डमा राखेका सामाग्रीमा आगजनी गरेर कसरी देश निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

पूँजीगत वर्ष तर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गरी व्यवस्थित नबनाईदासम्म यो क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको उनको भनइ छ ।

यसरी निर्माण व्यवसायीहरुको सामाग्रीहरुमा पटक– पटक आगजनी र डर धम्कीले निर्माण व्यवसायी त्रसित भएको सिंहले बताए । निर्माण उद्याेग र तिनका उपकरणहरुमाथि आगजनी तथा बम विस्फोटन भएकाे उद्योगीहरूले बताउँदै उनले व्यवसायीहरुलाई शान्ति सुरक्षा र उचित क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्नका लागि विकास तथा प्रविधि समितिसामु आग्रह समेत गरेका छन् ।

देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु रहेको महासंघलाई यसरी विभिन्न कारणले त्रसित गर्नु उचित नभएको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीबिना देशको समृद्धि असम्भव रहेको बताए ।

यसरी निर्माण व्यवसायीहरुको सामाग्रीहरुमा पटक– पटक आगजनी र डर धम्कीले निर्माण व्यवसायी त्रसित भएको सिँहले बताए । निर्माण उद्योगीहरुका र तिनका उपकरणहरुमाथी आगजनी तथा बम विस्फोटन उद्योगीहरूको भएको बताउँदै उनले व्यवसायीहरुलाई शान्ति सुरक्षा र उचित क्षतीपूर्तीको लागि सम्बन्धीत निकायहरुमा पहल गर्नका लागि विकास तथा प्रविधि समितिसामु आग्रह समेत गरेका छन् ।

देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु रहेको महासंघलाई यसरी विभिन्न कारणले त्रसित गर्नु उचित नभएको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीबीना देशको समृद्धि असम्भव रहेको बताए ।

सरकारसँग सुरक्षाको माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसमक्ष सुरक्षाको माग गरेको छ । मंगलबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहसहितको समूहले विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्कालाई सुरक्षाको माग गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई अज्ञात समूहले पटक– पटक फोन गरेर डर त्रास र धम्की दिने र निर्माण सामग्रीहरु जलाउने काम भइरहेकोले यसको क्षतिपूर्तिसहित सुरक्षाको माग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले सभापति खड्कासमक्ष निर्माण व्यवसयीले भोग्दै आएका समस्या र निर्माण कार्य गर्दा व्यहोर्नु पर्ने कानुनी अवरोधहरुसमते जानकारी गराएका छन् ।

उनीहरुले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न केही अ नीति नियमहरुले अवरोध गरेकोले यसमा सहज वातावरण गर्नका लागि विकास तथा प्रविधि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

महासंघले नेपाल सरकारलाई २३ बुँदे राय सुझावसहितको २३ बुँदे पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई फिल्डमा काम गर्न असहज भएकोले विभिन्न नियम कानुनहरु संशोधनको माग गर्नका लागि खडकालाई ती ऐन कानुनम सहज पार्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

२३ बुँदे राय तथा सुझाव पत्र बुझ्दै खड्काले देश निर्माणमा खटेका निर्माण व्यवसायीको हितका लागि आफु सकरात्मक भएको बताइन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरुको पनि धेरै ठाउँमा गगत भएकाले यसलाई सुधार्नु पर्ने बताइन् ।

‘आयोजना निर्माणमा कमसल सामाग्रीको प्रयोग भुलवस मात्र भएको छैन, निर्माण व्यवसायीकै मिलोमतोमा पनि यस्तो काम भइरहेको छ, यो प्रवृतिलाई सुधार्न आवश्यक छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।

सभापति खड्काले निमार्ण व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामानमा गुणस्तरियता हुनु पर्ने बताइन् । निर्माण कार्यमा कमसल सामाग्री प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचिबाट हटाउन नसकिने उनकाे भनाइ छ ।

।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल