२०७६ माघ १६ गते १७:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागि पोर्टफोलियो किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । बैंकहरुको आधार दर फरक फरक हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज फरक हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने एनबीएको सुझाव छ ।
अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ६.६ प्रतिशत जति छ । केही बैंकको आधार दर ११ प्रतिशतसम्म पनि छ । सरकारले व्याज अनुदान दिने कर्जामा बैंकको आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था छ ।
सरकारले केही कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिन्छ । यसरी व्याज अनुदान प्राप्त गर्दा पनि आधार दर धेरै भएको बैंकबाट कर्जा लिदाँ व्याज महंगो हुने गर्छ । जस्तो कि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ६.६ प्रतिशत छ । सो बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिदाँ कर्जा व्याजदर ८.६ प्रतिशत हुने भयो ।
यस्तो व्याजदरमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन्छ । यो सरकारी अनुदान कटाउँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले ३.६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउँछ ।
अर्काे कुनै बैंकको आधार दर ११ प्रतिशत छ भने सो बैंकबाट २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा १३ प्रतिशत हुन्छ । सो १३ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान सरकारले दिन्छ । यस्तो अनुदान घटाउँदा पनि ११ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकबाट सहुलियत पूर्ण कर्जा लिने व्यक्तिले ८ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।
यस्तै, सरकारले एउटा बैंकलाई कम्तिमा पनि ५ फाइलको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ऋणीलाई ऋण नदिन पनि बैंकले पाउँछ । त्यसैकारण व्याज सस्तो पर्छ भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जाने सबै व्यक्तिले सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउन सक्छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै पाउने र व्याज पनि सस्तो पर्ने भएकोले बैंकहरुलाई रिपोर्टिङ प्रयोजनमा पोर्टफोलियो किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको एनबीका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए ।
‘कुनै एउटा बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको व्यक्तिले ४ प्रतिशत र अर्काे बैंकबाट सोही कर्जा लिनेले ८ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ, कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार ५ सय जनालाई दिएपछि थप ऋण दिन्न भन्यो भने लक्षितवर्गका सबैले ऋण नपाउने खतरा पनि धेरै भयो, त्यसैले रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागि पोर्टफोलियो किन्न पाउने व्यवस्था गरे उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका हौं,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भने ।
यसरी रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागि पोर्टफोलियो किन्दा ऋण दिने बैंकलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने एनबीएको सुझाव छ ।
‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ हजार जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दियो, अर्काे बैंकले आधार दर धेरै भएका कारण त्यस्तो कर्जा दिन सकेको छैन भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही फोर्टफोलियो किन्ने र सो वापत बैंकलाई केही प्रतिशत कमिसन दिने हो, यसो गर्दा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले कर्जा पनि पाउने भए, व्याज पनि सस्तो पर्ने भयो,’ पोर्टफोलियो कसरी किन्ने भन्ने विकल्पको व्याख्या गर्दै दाहालले थपे ।
यस्तो व्यवस्था सरकारले तोकेका उत्पादनमुलक क्षेत्रका कर्जाको हकमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव एनबीएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएको कृषि विकास बैंकसँग सो क्षेत्र सम्बन्धी बढी ज्ञान र विशेषज्ञता हुन्छ । सानिमा बैंकसँग उर्जा क्षेत्रको ज्ञान र विशेषज्ञता बढी हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा सानिमाले उर्जामा गरेको तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई अन्य बैंकले रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागि किन्ने तथा कृषि विकास बैंकको कृषि क्षेत्रको तोकिए बमोजिमको सीमाभन्दा बढीको कर्जा किन्ने विकल्प एनबीएले सुझाएको हो । यसरी पोर्टफोलियो किन्दा पनि सम्बन्धित बैंकलाई केही प्रतिशत कमिसन दिने प्रस्ताव एनबीएको छ ।
यस्तो कर्जामा जुन बैंकले जति व्याजदरमा कर्जा दिएको हुन्छ, ऋणीले सोही बैंकलाई नै कर्जाको किस्ता तिर्ने भन्ने हो । कर्जाको व्याजदर, ऋण दिने बैंक जस्ता केही विषय पनि परिवर्तन हुनेछैन ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.