ऋणपत्रलाई बाध्यकारी नबनाउन बैंकरको माग, मध्यावधि समिक्षामा खुकुलाे नीति बन्ने

  २०७६ माघ १६ गते १४:१२     विकासन्युज

काठमाडौं । बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नै पर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पुनरविचार गर्न माग गरेका छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात प्रर्याप्त भएका बैंकहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी नबनाउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन नै परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले ऋणपत्र जारी गर्नुनपर्ने अवस्थाका बैंकहरुलाई असर पुगेको भन्दै बध्यकारी नबनाउन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको छ ।

ऋणपत्रलाई बध्यकारी नबनाउन माग गर्दै एनबीएबाट पत्र आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । पुँजी पर्याप्तता अनुपान प्रयाप्त भएका बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्दा समस्या हुने एनबीएको तर्क छ ।

‘अहिले १० प्रतिशत व्याजभन्दा तलको ऋणपत्र बिक्दैन, हाम्रो व्यवसाय विस्तारका लागि आफैसँग पर्याप्त स्पेश छ भने त्यति महंगो व्याजमा ऋण किन लिनु भन्ने बैंकरको तर्क छ, एनबीएबाटै पत्र आएपछि छलफल भइरहेकाे छ, उहाँहरुको भनाई ठीक हो भने यसमा पुर्नबीचार हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । वित्तीय बजारकाे समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलाे भएकाेले मध्यावधि समिक्षामा खुकुलाे नीति लिने सम्भावना रहेकाे स्राेतले बतायाे ।

पुँजी पर्याप्तता कोष १३ प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंकको हकमा ऋणपत्र बाध्यकारी नहुने व्यवस्था मिलाउन एनबीएको माग छ । मौद्रिक नीतिमा भएको ऋणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधी समीक्षा मार्फत संशोधन गरिदिन एनबीएले माग गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकहरुलाई नै फाइदा पुगेको तर्क गर्छन् । अहिले बैंकहरुमा २ वर्ष अवधिभन्दा बढी समय भएको मुद्दति निक्षेपको अंश ६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र बैंकहरुले सोभन्दा लामो समयको ऋण प्रदान गरेकोले स्रोत व्यवस्थापनको लागि ऋणपत्र अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुल निक्षेपमा २ वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्दति निक्षेपको अंश ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, बैंकहरुले अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरुको स्रोत व्यवस्थापनको लागि ऋणपत्रले सहयोग गर्छ, यसमा पुर्नबीचार गर्न उहाँहरुले माग गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ,’ अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.