काठमाडाैं । महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत खलङ्गाको धौलीगाड खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पाँच वर्षसम्म पनि अधुरै छ । स्थानीयवासीसँग मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको पुल निर्माण कार्य अधुरै रहेको हो ।

२०७१ असार ३० गते पुल निर्माणका लागि आशिस कन्ट्रक्शन धनगढीसँग कूल दुई करोड ३२ लाख सात हजार रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको थियो तर पुल निर्माणको एकापट्टि आधा पिलर बनेपछि मुआब्जा विवाद भएको थियो । पुल निर्माणस्थलको एकापट्टि स्थानीयवासीको पाँच आना जमिन परेको छ । पुल बन्ने ठाउँमा परेको जमिनको उचित मुआब्जा नदिँदा स्थानीयवासीले काममा अवरोध गरेका थिए तर अहिलेसम्म पुल निर्माण गर्न र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको जग्गाधनी हर्कबहादुर ठगुन्नाले बताए ।

विसं २०७० को महाकाली बाढीपछि सोही क्षेत्रका स्थानीयवासीले मुआब्जा दर झण्डै रु ४६ लाख पाएका थिए । पछिल्लो समय पुल निर्माणको क्रममा मुआब्जा आधा कम गर्दा स्थानीयवासीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै पुल निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनी स्थानीय हर्कबहादुर ठगुन्ना र विष्णुराम हुम्लीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ०७३ माघ ५ गते जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिन फैसला सुनायो तर सर्र्वोच्चले दिएको फैसलाअनुसार हालसम्म सरकारले मुआब्जा दिन तयार नभएको जग्गाधनी ठगुन्नाको आरोप छ । उनले भने, “हामी मुआब्जाकै लागि जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेका हौँ, तर सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाअनुसार हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन समयसापेक्ष हुनुपर्छ ।”

पच्चीस मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिने पुल निर्माण नहुँदा अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा खोलाबाटै गाडी आवतजावत हुँदै आएको छ । जग्गाको उचित मुआब्जा दिन माग गर्दै स्थानीयवासीले पटकपटक सरोकारवाला निकायमा धाउँदै आएका छन् । “पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले हेर्दैन”, ठगुन्नाले भने, अब चाँडो मुआब्जा नपाए सडक बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल सर्वोच्चको आदेशानुसार जग्गाको मूल्य पुनःनिर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीका प्रमुखसँग छलफल भइरहेको बताए । पहिलेका कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको रहेछ । अहिले नयाँ कार्यालय प्रमुख काठमाडौँमा भएको कारण केही ढिलाइ भएको हो । एक साताभित्र डिभिजनल प्रमुखलाई जिल्ला बोलाएर छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । सम्भव भएसम्म शुक्रबारसम्म बैठक बसेर टुङ्ग्याउँछौँ, उनले भने ।

सडक डिभिजन पाटन बैतडीका प्रमुख रमेश चौधरी पुलको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेर निकास निकालिने बताए । विगतदेखि काम रोकिएको रहेछ, यो विषयमा जिल्ला पुगेर छलफल गर्छौं । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सिफारिस पठाए हामी मुआब्जा दिएर रोकिएको पुल निर्माण कार्य अघि बढाउँछौँ, उनले भने ।

मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारसमेत आफ्नो काममा ढिलाइ भएको भन्दै पटकपटक समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै पुल निर्माण नहुँदा बर्खायाममा सर्वसाधारण र सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । ०७० पछि बाढीले बगाएको सबै क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भइसक्दा पनि त्यो क्षेत्रमा पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीयवासीलाई समस्या परेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी