चिनी उद्योगी उद्योग बेच्न तयार, सहकारी मोडलमा चलाउन इच्छुक

  २०७६ माघ १४ गते १५:५८     विकासन्युज

काठमाडौं । चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै दिइरहेका छैनन् । यो समस्या आजको मात्रै होइन । विगतदेखि नै किसानले समयमै भुक्तानी नपाएका तथ्यहरु बाहिर आउने गरेका थिए ।

चिनी उद्योगका संचालकहरु किसानको भुक्तानी रोक्ने आफूहरुको नियत नभई वाध्यता भएको बताउँछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा किसानले उद्योगलाई उखु दिएपछि कि उखु त्यसै थन्किएको हुनुपर्यो, कि चिनी विक्री नभएर गोदाममा हुनुपर्यो, कि उद्योगीले पैसा नदिने नियतले नै किसानमाथि अन्याय गरिरहेको हुनुपर्यो । तर, यथार्थ यस्तो छैन ।

चिनी उद्योगले उखु पेलेकै छन् । गोदाममा चिनी बाँकी छैन । र, आफूहरुले चिनी विक्रीबाट प्राप्त भएको रकम अन्यत्र लगानी गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको होइन भन्छन् चिनी उद्योगी । त्यसो भए समस्या के हो ? सर्लाहीको उद्योगलाई उखु बेचेका किसानले भुक्तानी पाउनका लागि माघको जाडोमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

उखुबाली वर्सेनि लगाउनु पर्दैन । एकचोटी लगाएपछि ३ वर्षको लागि पुग्छ । र, उखु लगाउने तराई–मधेशको अधिकांश जमिन बर्षायाममा डुबान हुने क्षेत्रमा पर्छ । तर, बर्षायामको डुबानले उखुलाई केही असर गर्दैन ।

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा सामान्यतः चिनी उद्योगले उखु किन्न पाउँदैनन् । र, चिनीको मूल्य बजारले तय गर्छ । आजको दिनमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँमा चिनी विक्री भइरहेको चिनी उद्योगीको भनाइ छ ।

नेपालमा उखुको गुणस्तर बृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय अहिलेसम्म स्थापना भएका छैनन् । किसानले परम्परागत रुपमा जे जान्यो त्यस्तै खेती गरिरहेका छन् । पहिलादेखि जस्तो विउ थियो, अहिले पनि त्यही विउ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सरकारले कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने मलखादमा अनुदान दिन्छ । तर, उखु खेतीमा प्रयोग गर्नको लागि मलखादमा अनुदान पाइदैन । उखुमा रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्यो भने किसानले अनुदान मूल्यको मल प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बजार मूल्य अनुसारको मल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा वार्षिक खपत हुने चिनीको ४० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत चिनी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ । प्रतिपरिवार औसतमा मासिक १२ केजी चिनी खपत हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

चिनीलाई नगदे बाली भनेर सरकारले घोषणा नै गरेको छ । किसानले भुक्तानी नपाएको अवस्था हेर्दा उखुखेती उधारो बाली जस्तो देखिन्छ । तर, सिंहदरबारदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा हुने छलफल र वहस हेर्दा र सुन्दा उखुखेली राजनीतिक बाली जस्तो पनि देखिन्छ ।

उखुको भुक्तानी किसानले नपाउने हो भने त्यस्तो बाली लगाउन बन्द गरिदिए हुन्छ । तीन बर्षसम्म दुःख गरेर लगाएको बाँलीको भुक्तानी पाइदैन भने त्यस्तो बाली लगाउन बन्द गर्दा नै बेस हो । उखु नलगाए किसानले अरु वैकल्पिक बाली लगाउथे ।

चिनी उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको कारण किसानको भुक्तानी दिन नसकेको हो भने त्यस्ता उद्योग बन्द गरे हुन्छ । सरकार बेखुस, किसान पीडामा, उद्योगीको बद्नाम र राजनीतिक मुद्दा बन्ने चिनी उत्पादन बन्द गरे के फरक पर्ला ?

यही सन्दर्भमा किसानलाई किन भुक्तानी नदिएको ? चिनी उद्योगका समस्या के हुन् ? सधै समस्या मात्रै सिर्जना गरिरहने चिनी उद्योग सधैका लागि बन्द गर्दा के फरक पर्ला भन्ने जस्ता विषयमा हामीले चिनी उद्योगीसँग गम्भीर बहस गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं । यही सन्दर्भमा चिनी उद्योग संचालक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल र उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालसँग हामीले लामो कुराकानी गरेका छौं । संघका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग संयुक्त रुपमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै किन नदिएको ?

नेपालमा उद्योगीले पैसा दिएनन् भनेर धेरै हल्ला हुने गर्छ । विगत केही वर्षदेखि भुक्तानीको अवस्था पनि खराब नै छ । चिनी उद्योगले उखु लिएको ६० देखि ९० दिन भित्रमा किसानले भुक्तानी पाइसकुन भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हो ।

यसका केही निश्चित कारणहरु छन् । विगतमा उद्योगहरुको संख्या अहिलेभन्दा कम थियो । तर सो अवस्थामा समेत एक वर्षमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । त्यो बेला नेपाली चिनी भारत निर्यात पनि हुन्थ्यो । यो कुरा आजभन्दा करिब १२ वर्ष अगाडिको हो । अहिले हामी वार्षिक १ लाख टन चिनी उत्पादन गर्दैछौं ।

अहिले अवस्था फरक छ । उद्योगहरु फाइदामा छैनन् । किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन पाइएको छैन । चिनी उद्योग नै नेपालको मौलिक उद्योग हो । समयमै भुक्तानी नपाएका कारण यही मौलिक उद्योगबाट किसानहरु पलायन भएका छन् । यो अवस्था पक्कै पनि सुखद होइन ।

उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिएनन् भन्ने आरोपभन्दा पनि किन समयमै भुक्तानी दिएनन् भनेर कारण खोज्न लाग्नु आवश्यक छ । अहिले १४ वटा उद्योग संचालनमा छन् । यीमध्ये एक÷दुई वटामा व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन सक्छ । त्यही कमजोरीले ती उद्योग नोक्सानीमा होलान् । चिनी उद्योगमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ उपकरण र प्रविधि थप गर्दै जानुपर्छ । लगानी अभावमा यस्तो गर्न नसक्दा केही उद्योगमा समस्या भएको होला । केही उद्योगको नियत नै खराब होला । तर, बाँकीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केही न केही वाह्य समस्या छ ।

जस्तो कि किसान र उद्योगलाई कुनै सहयोग छैन । बिउ विजनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हुनै सकेको छैन । उन्नत जातको विउविजन प्रयोगमा कसैको ध्यान छैन ।

चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन उसको पनि चिनी विक्री हुनुपर्छ । तर, यहाँ बेलाबेलामा छिमेकी देशबाट आयात हुने सस्तो चिनीसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विक्री नहुने समस्या पनि आयो । उद्योगीका समस्या बारेमा सरकारले ध्यान दिएकै हुन्न ।

पहिला पहिला उखुको भुक्तानीमा खराबी थिएन । २÷३ वर्षयता समस्या देखिन थालेको हो । तर, भुक्तानीमा समस्या भएपनि किसानमा उखु खेतीप्रतिको आकर्षण कम भएको छैन । भुक्तानीमा समस्या भएपनि किसान उखु खेती नै गर्न चाहन्छ भने किसान मारमा छैन भनेर बुझ्न सकिने कुरा हो ।

किसानले उखुको भुक्तानी नपाएर माइती घरमा धर्ना दिँदा तपाईहरुलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?

यसलाई २ वटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा भनेको मानवताको दृष्टिकोणले र अर्को व्यापारिक दृष्टिकोणले ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा नपाउँदा हामीलाई पनि पीडा महसुस हुन्छ । यस्तै, संस्थागत रुपमा हेर्दा कृषि पेशाबाट नै कृषकहरु पलायन हुन्छन् कि भन्ने डर हामीलाई पनि लाग्छ । तर, हामीले पनि धेरै केही गर्न सक्दैनौं । संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीको नाताले भुक्तानी नरोक्नुस् है भनेर आग्रहसम्म गर्न सकिने कुरा हो । आफ्नो उद्योगको भुक्तानी समयमै आफूले गर्ने हो । उखुखेती विकास र प्रबद्र्धनका लागि सरकारले केही गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि भगवानका कृपाले हामीले समयमै भुक्तानी गर्न सकेका छौं । अवस्था यस्तै रहने हो भने भोलिका दिन हामीहरु आफै संलग्न भएका उद्योगले पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

भारतको उखु सस्तो र राम्रो छ, सोही कारण नेपाली किसानलाई भुक्तानी नदिएर विस्थापित गर्ने अनि भारतीय उखु ल्याउने भित्री खेलअनुसार भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?

गत वर्ष मैले १० ट्रक बीउ ल्याउदा नै यही कुरा उठेको थियो । नेपालमा ४ सय ५० मा पाइने बीउ मैले ८ सयमा भारतबाट ल्याएको थिए । त्यसरी हाइब्रीड बीउ मात्र ल्याउँन खोजेको थिए तर अनेर आरोपहरु लाग्यो । तर, मैले भारतबाट उखु ल्याएको थिइनँ । भारतबाट उखु ल्याएर नेपालमा चिनी उद्योग चलाउन आर्थिक हिसावले सकिदैन ।

सरकारी अधिकारीहरुले हामीलाई अचम्मको आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ । भारतबाट चिनी ल्याएर आफ्नो बोरामा हालेर विक्री गर्छाैं भन्नुहुन्छ । सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने कुरा हो यो ? उहाँहरुले त यस्तो थाहा पाउने वित्तिकै कारबाही गर्ने पो हो त । यदी कुनै उद्योगीले यस्तो गरेको हो भने उद्योगीलाई झुण्ड्याउनुस्, १० वर्षको लागि उद्योगमा सील गर्नुस् भन्ने सुझाव हाम्रै छ । कपोलकल्पित कुरा गरेर आपेक्ष लगाउनु भएन ।

मलाई चिनी उद्योगीले झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्नु भएको थियो त ?

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि चिनीको मूल्य एउटा सीमामा राख्ने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो कुरा आएको थियो । यो गत वर्षको प्रसंग थियो ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि प्रतिकेजी भ्याटबाहेक ६३ रुपैयाँमा चिनी दिन्छौं भनेका थियौं । यो भनेको उद्योगको मूल्य थियो । तर, हाम्रो चिनी प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा पनि बिकेन । तर, यहाँ अर्काे प्रकारले प्रचार गरियो । कुनै दुर्गम स्थानमा प्रतिकेजी १६० रुपैयाँमा चिनी विक्री भयो भने चिनीको मूल्य यति पुग्यो भन्ने हिसावले कुरा भयो । जतिबेला चिनी महंगो भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भएको थियो । त्यो गलत भएको थियो ।

नेपालमा उखुको मुल्य बढी हो र ?

नेपालमा हाल कायम रहेको उखुको मुल्य विश्वकै तुलनामा बढी भन्दा हुन्छ ।

सोही कारण भुक्तानी दिन नसकेको हो ?

त्यो मात्र त कारण होइन । भारतको अनुसार व्यापार गर्न नसकेको भने पक्कै हो ।

उखुको मूल्य निर्धारणमा उद्योगीको असहमति हो ?

सरकारले एकोहोरो रुपमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ । अहिले किसानले २ बिघा जग्गामा आफ्नै मल, बीउ प्रयोग गरेर, लाग्ने अन्य खर्च जोडछ् तर त्यस्ता जग्गाको समेत भाडा जोड्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी लागत तयार पारेपछि त्यसमा २५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन्छ । भाडामा मुनाफा दिनु पर्ने अवस्था हुनुहुदैन । किनकि त्यसमा केही मेहनत नै हुँदैन । यस्तै, अर्को हाँसलाग्दो कुरा भनेको अनुदान भनेको नोक्सानमा परेकाहरुलाई दिने हो तर त्यस्तो गरिदैन । ६५ रुपैयाँ अनुदान त उद्योगले पाउँनु पर्ने हो ।

नोक्सान छ भने उद्योग बन्द गर्न मिल्दैन ?

त्यस्तो गरे त चिठ्ठा परे जस्तै हुन्थ्यो । तर, सजिलो छैन । उखु ३ वर्षे बाली भएकाले तीन बर्षको नै भुक्तानी देउ वा ३ वर्षको म्याद तोकेर बन्द गर्ने सुचना देउ भन्ने माग किसानको हुन्छ । यस्तै, अनेकन समस्या आउँछन् ।

नोक्सानमा उद्योग चलाउनु पर्ने, आयातित चिनीको कारण आफ्नो उत्पादन विक्री नहुने, किसानलाई भुक्तानी दिएन, मूल्य धेरै राख्यो भनेर आरोप सहनुपर्ने जस्ता कारणले हामी दिक्क भइसकेका छौं । त्यसैले यो क्षेत्रबाट बाहिरिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।

यसको विकल्प पनि छ । भारतमा पनि धेरै चिनी उद्योग सहकारी संस्थाहरुले चलाएका छन् । नेपालमा पनि त्यही अवधारणामा जान सकिन्छ । यसको लागि सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर राख्दा हुन्छ । अनुभवका कारणले हामी पनि चाहिन्छ भने ८÷१० प्रतिशत सेयर दिए हुन्छ । बाँकी सेयर किसान, मजदुर र स्थानीयलाई दिनुपर्छ ।

यो कस्तो निर्णय हो ?

यो भावनात्मक कुरा हो । तर पनि कतिको घाटामा जाने भनेर यस्तो विकल्प अघि सारेका हौं । यसरी उद्योगबाट बाहिरिन हामी तयार छौं ।

बन्द गर्न पाए चिठ्ठा कसरी ?

चिनी उद्योगसँग सरकार खुसी छैन । किसान खुसी छैनन् । नोक्सानीमा चलाउनु परेका कारण हामी आफै खुसी छैनौं । महंगो भनेर उपभोक्ता खुसी छैनन् । कोही पनि खुसी नहुने उद्योग चलाउनुभन्दा यसबाट बाहिरिनु नै राम्रो हो ।

कसरी चिठ्ठा पर्छ त ?

‘हर्ट एट्याक त हुदैनथ्यो नि । दुनियाभरका टेन्सन बोकेर हिड्नु पर्दैनथ्यो ।

चिनी उद्योगबाट बाहिरीन संघले सहकारीको वाहाना झिकेको हो कि ?

हामीले संघको लविङ गरेको होइन । हामीले हाम्रो कुरा गरेको हो । सरकारले नै उद्योग चलाएपछि यसको वास्तविक अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसपछि हामीलाई लगाएको आरोप कति सही रहेछ भनेर यथार्थ थाहा हुन्छ ।

किसानलाई भुक्तानी नदिए सरकारले उद्योगीलाई थुन्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

कसैले पनि उद्योगी थुन्ने भन्नुभएको छैन । किसानको भुक्तानीलाई सहजकर्ताको भुमिका खेल्न सरकार तयार छ ।

उद्योगी थुनेको समाचार त लेख्न पर्दैन नि ?

बेइमानी गरेको छैनौं । सरकार पनि त्यस्तो पक्षमा छैन ।

बैंक खाता रोक्ने भन्ने कुरामा यहाँहरुको राय के छ ?

यो समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि गर्न खोजिएको कुरो हो । मुख्य कुरा पैसा भुक्तान गर्न आवश्यक छ भन्ने त हो नि । सरकारले देशमा औद्योगीकरण गर्न चाहेको छ । यस्तो अवस्थामा भएको उद्योग बन्द गर्न हुन्न ।

के गर्दा किसानले पैसा पाउँछन्, उद्योगी खराब छन् भनेर सामाचाहरुमा आउँदैनन् ?

नेपाली चिनी खपत गर्न पर्छ । कारखानालाई सक्षम बनाउँनु पर्छ । यसरी किसानको भुक्तानी राम्रो हुन्छ । सरकारले अहिले नेपालमा अपुग चिनी मात्र बाहिरबाट ल्याउँन पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उखु किसानलाई भुक्तानीको कुरा गरौं न, आयातको विषय यसमा किन जोडिन्छ ?

चिनी बिकेमा सबै कुरा हुन्छ । हाम्रो नयाँ चिनी बिक्दा भुक्तानी गर्न सक्छौँ । बजारमा अन्य चिनी आइरहेको छ । समस्या नै यही हो ।

अपुग चिनी ल्याऔं, चिनीको मूल्य निर्धारण गरौँ, समस्या छ भने उद्योगीलाई अनुदान दिऔँ भन्ने तपाइहरुको भनाइ हो कि उद्योग किनेर सहकारीकरण गराैं भन्ने हो ?

हामी दुबै कुरामा सहमत छाैं । उचित मान्छे बोलाएर अन्र्तराष्ट्रिय भ्यालुएटर राखेर हाम्रो उद्योगको मूल्यांकन गर्ने र सहकारी मोडलमा जाने हो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.