काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा उद्योगी व्यवसायीको एउटा टोली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेट्न पुग्यो । बैंकको व्याज असाध्यै महंगो भएकोले उद्योग व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, आफ्नो समस्या नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र बैंकहरुले नसुनेको उनीहरुको आरोप थियो ।

प्रधामन्त्रीमन्त्री ओलीसम्म पुगेर बैंकप्रति गुनासो गर्ने उद्योगीहरुको नेतृत्व पवनकुमार शारडाले गरेका थिए । उनी मोरङ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुन् । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघकै अगुवाईमा बैंकको व्याजदर विरुद्ध उद्योगीबाट एक प्रकारको विद्रोह नै भएको थियो ।

सोभन्दा अगाडि पनि बैंकको व्याजदरलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छ बैंकर उपस्थित प्रायः सबै कार्यक्रममा व्याजदरको विरोध गर्थे । बैंकको व्याजदर चर्काे भएर उद्योग व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको गोल्छाको प्रतिक्रिया हुने गथ्र्याे ।

उद्योग व्यवसायीले आपत्ति जनाउने गरेका कर्जाको व्याजदरको विषय थियो । यता बैंकहरु भने निक्षेपको व्याज अचाक्ली बढेको भन्दै एउटा सीमामा राख्न ‘भद्र सहमति’ गरिरहेका थिए । बैंकहरुको यो सहमतिलाई ‘कार्टेलिङ’ भनेर बजारमा चर्काे आलोचना हुने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक यी सबै घटनामा सार्वजनिक रुपमा मौन थियो । तर, राष्ट्र बैंक उच्चअधिकारीको ‘रहर’मा आएको बिग मर्जरका विषय भने बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच पनि विवाद थियो । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी बैंकबीच मर्जर गराएर संख्या घटाउन चाहन्थे, नेपालमा ठूलो बैंक चाहिएको कि प्रुडेन्ट बैंकिङ भन्दै बैंकर प्रश्न गरिरहेका हुन्थे ।

सरकारले तोकेको आयकर र कर्पाेरेट करका विषयमा कर प्रशासन र बैंकबीच पनि विवाद थियो । रक्सी, चुरोट क्यासिनो जस्ता नकारात्मक सुचीका व्यवसायलाई जस्तै बैंकलाई पनि ३० प्रतिशत कर लगाएकोमा बैंकरको विरोध थियो ।

यस्ता सबै घटना सार्वजनिक मञ्चमै सुनिन्थ्यो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) र उद्योगी व्यवसायीहरुको संघ संस्थाबीच दोहोरी नै चल्यो । र, यही परिवेशमा बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ दर्ता भयो । बैंकका अध्यक्षहरु नै उद्योगी व्यवसायी पनि भएकोले परिसंघ स्थापनाले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्यायो ।

तर, अहिले परिवेश बदलिएको छ । एनबीएको अध्यक्ष भुवन दाहाल भएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले व्याज चर्काे भयो भनेर आलोचना गरिरहेका छैनन् । कर लगायतका नीतिगत विषयमा अर्थमन्त्रीसँग एनबीएले छलफल गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका बारेमा एनबीए र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पटक पटक छलफल भएको ।

परिवेश कसरी वदलियो त ? सरकार, नियामक निकाय वा बैंकका सरोकारवालासँगको सम्बन्धमा एकाएक कसरी सुधार आयो त ?

‘मलाई वादविवाद धेरै गर्न मन लाग्दैन, सँगै बसेर छलफल गर्यो भने समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, काम पनि त्यसैगरी गर्ने गरेको छु,’ एनबीए अध्यक्ष दाहाल भन्छन् ।

समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्ने दाहाल सकेसम्म सबैलाई समेटेर लानुपर्नेमा विश्वास गर्छन् । आफ्नो यो सिद्धान्तलाई दाहालले एनबीएमा लागू पनि गरिसकेका छन् ।

एनबीएको पहिलो बैठकबाट ३ समिति गठन गरियो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलगायतमा गर्नुपर्ने कानुनी सुधारको विषयमा सुझाव दिन समिति, एनबीलाई अवका दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिन नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुलन भट्नागरको संयोजकत्वमा समिति र बैंकका कर्मचारीको तलब भत्ता, बैंकको व्याज अन्तर, कमिसन, फि जस्ता कुराहरु अन्य देशमा के कस्तो छ, नेपालमा के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिन कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति ।

यी तीनवटै समितिमा ५/५ जना सदस्य छन् । समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न २ महिनाको म्याद दिइएको छ । बैंकिङ सम्बन्धी कानुनले कतिपय सन्दर्भमा गलत नगर्नेलाई पनि फसाएको बैंकरको बुझाइ छ । बैंक अफ काठमाडूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैंकर झस्किएका थिए ।

‘गल्ती गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ, तर कतिपय अवस्थामा गलत नगर्नेहरु पनि कानुनी झमेलामा पर्ने अवस्था देखियो, त्यसैले कानुनमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाइएको हो,’ दाहालले भने ।

बैंकर्स परिसंघ बनेपछि एनबीएको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसअघि एनबीएको धारणा नै बैंकिङ क्षेत्रको धारणाको रुपमा बुझ्ने गरिएपनि अब त्यस्तो नहुने अवस्था परिसंघको गठनले देखाएको छ ।

‘परिसंघले नीतिगत सुधारका लागि उच्चस्तरको समन्वय गर्ने भन्नुभएको छ, बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा आमधारणा सार्वजनिक गर्ने र समन्वय गर्ने भनेको एनबीएले नै हो, परिसंघसँग पनि कसरी सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर नै भट्नागर संयोजकत्वको समिति बनाइएको हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

बैंकका कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कर्मचारले धेरै तलब खान्छन्, बैंकले धेरै शुल्क तथा फि लिन्छन्, बैंकको व्याज अन्तर (स्प्रेड) पनि धेरै छ भन्ने जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । एनबीए यस्ता आरोपका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने अभियानमा छ ।

‘आरोप नै लागिसकेपछि त्यसको यथार्थ तथ्य सार्वजनिक गर्नु नै पर्छ, कहि कतै गलत भएको रहेछ भने सुधार गर्ने हो, गलत भएको छैन भने यथार्थ यो हो भनेर सबैसामु भन्ने हो, यथार्थ सार्वजनिक गर्ने र गलत भए सुधार गर्ने अभिप्रायले नै अनिल उपाध्याय संयोजकत्वको समिति बनाएका हौं,’ अध्यक्ष दाहालले थपे ।

सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने र व्यवहारमा लचकता अपनाउने दाहालको अर्काे एउटा पनि सिद्धान्त छ– स्माइलिङ फेस विथ स्ट्रङ टीथ । दाहालको यही सिद्धान्तले एनबीएलाई विवादमुत्त बनाउने र बैंकरलाई आरोपबाट केहीहदसम्म भएपनि पर राख्ने सम्भावना छ । तर, आगामी दिनका उनका कदम पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा