काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई मन्त्री पद लिने भनेर उपसभामुखबाट राजीनामा गराएको, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार देखिएको परिस्थितिका कारण मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य चलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केही चरण छलफल पनि गरेका छन् । यस्तो छलफलमा कसकसलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको भएपनि केही नेता दुबै अध्यक्षको रोजाईमा परेका स्रोतले बताएको छ ।

समाजवादी पार्टीले छोडेका कानुन र शहरी विकास मन्त्रालय राजपालाई दिने तयारी सत्तारुढ नेकपाको छ । तर, राजपाले थप अर्काे मन्त्रालय पनि मागेका कारण केही ढिलाई भएको बताइन्छ ।

यस्तै, उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी डा. तुम्बाहम्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति दुबै अध्यक्षको छ । तर, उपसभामुखबाट राजीनामा गर्ने वित्तिकै मन्त्री बन्दा आफूलाई पदलोलुपको आरोप लाग्ने भन्दै तुम्बाहम्फेले केही समय मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेकी स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको २० फागुनदेखि संसद पदको कार्यकाल सकिदैछ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनी फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने सम्भावना भने छ । डा. खतिवडाले राट्रियसभा सदस्य भएर आएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउने हो भने पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति हुनुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले पाउने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा विजयी हुनेवित्तिकै अब आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रीत हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । श्रेष्ठको यो प्रतिक्रियालाई धेरैले उनको अर्थमन्त्रालयको दाबेदारीको रुपमा लिएका छन् ।

गोर्खा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने नेकपाको निर्णय नै उनलाई थप जिम्मेवारी दिनका लागि हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । राष्ट्रियसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिन नपाउने भएकोले उनलाई अर्थ र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त