बैंकका सीईओको तलब सार्वजनिक गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको राख्छ गाेप्य

  २०७६ माघ ८ गते १३:३६     विकासन्युज

काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गत आर्थिक वर्षको तलब भत्ता र बैंकको नाफाबाट पाइने बोनससहित ३ करोड ९० लाख ८२ लाख रूपैयाँ बुझे ।

एभरेष्ट बैंकको सीईओसहित व्यवस्थापनको माथिल्लो तहका ५ जना कर्मचारीले ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ लिए । यस्तै, ग्लोबल आइएमइ बैंकको सीइओको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लिए भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझे ।

बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) का सीईओले २ करोड ३२ लाख, प्रभु बैंकका सीईओले २ करोड २९ लाख, नविल बैंकका सीईओले १ करोड ९८ लाख र सानिमा बैंकका सीईओले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता लिए ।

यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका सीईओले १ करोड ७९ लाख, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सीईओले १ करोड ४१ लाख, लक्ष्मी बैंकका सीईओले १ करोड २१ लाख र माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ लिए । मेगा बैंकका सीईओले १ करोड १४ लाख, एनआईसी एसिया बैंकका सीईओली २ करोड १३ लाख, कुमारी बैंकका सीईओले २ करोड १४ लाख, जनता बैंकका सीईओले १ करोड ८० लाख र सिभिल बैंकका सीईओले १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता लिए ।

यो रकम उनीहरुले एक वर्षको अवधिमा लिएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकका सीईओहरुले एक वर्षमा तलब तथा भत्ता वापत कति रकम लिए भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हो । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमै सीईओको तलब उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको पारदर्शिताको लागि सीईओको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । पारदर्शिताले सुशासन अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।

तर, सुशासन बैंक वित्तीय संस्थाको लागि मात्रै आवश्यक हो ? पक्कै पनि होइन । नियामक निकायको पारदर्शिता पनि जरुरी हुन्छ । पारदर्शिताले सुशासन ल्याउने हो भने नियामक निकायमा पनि सुशासन जरुरी छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर जस्ता उच्च पदस्थको तलब तथा भत्ता सार्वजनिक हुने गरेको छैन । जबकि नेपाल सरकारले मुख्यसचिवदेखि सबै तहका निजामती कर्मचारीको तबलमान सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन, अन्य नियामक निकायका प्रमुखको पनि तबल भत्ता सार्वजनिक हुने गरेको छैन । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्ता निकायका प्रमुखको पनि वार्षिक तलब सार्वजनिक हुदैन ।

नियामक निकायका प्रमुखहरुको तलब भत्ता आफूहरुको तुलनामा कम हुने अनुमान रहेपनि त्यस्तो तलब सार्वजनिक गर्दा ती निकायको मनोवल अझ उच्च हुने एक बैंकका सीईओको भनाइ छ ।

‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा बीमा समितिका अध्यक्षको तलब बैंक र बीमा कम्पनीको सीईओहरुको भन्दा कम हुन्छ भन्ने सुनेको छु, कम भएको कारण सार्वजनिक गर्न नियामक निकाय लजाएको होला भन्ने पनि लाग्दैन, तर आफूले नियमन गर्ने निकायलाई जे जस्तो कुरा लागू गर भनेर निर्देशन दिइएको हुन्छ, नियामक निकायका प्रमुखले पनि त्यस्ता कुराहरु लागू गर्ने हो भने कार्यान्वयन तहमा हुने कर्मचारीको मनोबल उच्च भएर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ,’ ती बैंकरले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई एउटा बैंक चलाउनु र वित्तीय प्रणाली संचालन गनुृ फरक विषय भएकोले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

‘बैंकका सीईओको तलब सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दैमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको तलब सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा बैंक चलाउनु र वित्तीय प्रणाली संचालन गर्नु फरक विषय हो, त्यसैले सार्वजनिक नगर्दा पनि केही विग्रदैन,’ भट्टराईले भने ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंक संचालक समितिले निर्णय गर्ने भएकोले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको तलब भत्ताको बारेमा जानकारी लिन चाहे सजिलै सकिने बताउँछन् । सरकारी निकायको जानकारी लिन सकिने भएकोले सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ ।

‘गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको तलब राष्ट्र बैंक संचालक समितिले तोक्ने हो, यस्ता विषयको जानकारी चाहिए जसले पनि लिन सक्ने कानुनी बाटो छ, त्यसैले सार्वजनिक नगर्दैमा खासै अप्ठेरो पर्दैन,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने ।

सूचनाको हकका अभियान्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भने सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने सबैको तलब भत्ता जस्ता विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सर्वसाधारणको सेयर पनि हुन्छ भन्ने आधारमा नियामक निकायले निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओको तलब भत्ता सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने गरेको छ, यो सूचना सम्प्रेषण र पारदर्शिताको हिसावले धेरै राम्रो कुरा हो, तर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बीमा समितिका अध्यक्ष जस्ता निकायका प्रमुखले पाउने तलब भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्दैन भन्ने कुरा होइन, सूचनाको हकभित्र पनि पर्ने कुरा हो,’ पत्रकार दाहालले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.