राजनीतिक भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक, पाँच महिनामा ८ हजार उजुरी

  २०७६ पुष ६ गते १८:२०     विकासन्युज

काठमाडाैं । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी फर कम्ब्याटिङ करप्सन एन्ड फ्रड सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा धेरै वक्ताहरुले राजनीतिक भ्रष्टाचार नै विकासको बाधक भएको बताएका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा धेरै वक्ताहरुले भ्रष्टाचारको मूख्य जरा राजनीति भएको औंल्याएका हुन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक, आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रहरु भ्रष्टाचारका कारण भएपनि राजनीतिक मुख्य कारण भएको बताए ।

भ्रष्टाचार विषयमा प्रस्तुती दिँदै उनले कर्मचारीहरुलाई कम तलब हुनु, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुनु, कमजोर कानुनी व्यवस्था लगायत कारणले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीहरु नै बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । ‘सुब्बा तहका कर्मचारीले मात्र ठूलो मात्रामा अकुत आर्जन गर्न सक्दैनन् राजनीतिक आडविना यो हदको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन। राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारी/व्यवसायी समुदायको ठूलो नेक्ससले भ्रष्टाचारको माहोल सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यसैले नै भ्रष्टाचारलाई संगठित अपराधसरह मानिन्छ ।’ उनले भने ।

उनले भ्रष्टाचारको कारण पहिचान, राजनीतिक प्रतिवद्धता, विश्वसनिय प्रशासनिक निकाय र पेशेवर एकता उजागर गरी भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले किर्ते, गैर कानुनी अभ्यास, अधिकारको दुरुपयोग, घुस, स्वार्थकाे द्धन्द्ध लगायत भ्रष्टाचारका स्वरुप भएको बताए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ हजार ८५ उजुरी, त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत फछ्र्यौट, विस्तृत अनुसन्धानमा ८ सय ८१, ३ सय ५१ मुद्धा दर्ता र त्यसको ८५ प्रतिशत फैसला भइसकेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ८ हजार ३ सय उजुरी आएको उनको भनाइ छ । त्यसमा १ सय ४१ रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् भने त्यसको ४ सय ४७ मुद्धाको फैसला भइसकेको उनले बताए । सार्क राष्ट्रकाे भ्रष्टाचार अनुभूति सुचकाङ्कमा नेपाल १२४ औं स्थानमा छ ।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले जबसम्म राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता केवल बोलीमा मात्र सिमित हुने बताएका छन् । त्यसको न्युनिकरण तथा अन्त्यका लागि राजनीतिक दल तथा व्यक्तिको संरक्षण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.