काठमाडौं । विगत वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना मंसिरसम्म ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात ८.९४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा कम भएसँगै विकासे मन्त्रालयलाई लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा न्यूनतम २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरीसक्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म सो अनुपातमा खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले भने जस्तै आवको दोस्रो चौमाससम्म ५० प्रतिशत खर्च गर्नलाई अबको वाँकी ३ महिनामा एक खर्ब ६७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । सरकारले भने जस्तै वा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन गरेजस्तै लक्षित खर्च गर्न अबको वाँकी एक अर्ब ८६ करोड सात लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले यस वर्षको लागि चार खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च कम भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले समेत सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) भित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्न निर्देशन गरेको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि पुँजीगत खर्चमा वाधा पुगेको हो ।

हचुवामा योजना निर्माण गरेर बजेटमा समावेश गर्नु, परियोजना पिच्छेनै कमिशनतन्त्र, ठूला ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षणलगायतका धेरै कारण छन् । जबसम्म यसलाई छिचोलेर अघि बढ्न सकिदैन तबसम्म असारे विकासले प्रशय पाइनै रहन्छ । पैसा सक्नका लागि गरिने खर्चले विकासमा दिगोपना ल्याउन सक्दैन र अर्थतन्त्र निर्माणमा खासै उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने मुख्य स्रोत रुपमा पुँजीगत खर्चलाई लिइन्छ । अर्थतन्त्र निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका क्रियाकलापले गति नलिनु हो । विकास निर्माणमा सुस्तता आउनु हो । पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन सो कारणले खर्च नभएको हो ।

पहिलो चौमास टेण्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमै बित्ने भएकोले पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.पुष्पराज कँडेलले बताए । खर्च बढाउन सरकारले बजेट प्रस्तुती पश्यातनै विभिन्न निर्देशन दिएपनि लक्षित खर्च भने हुन सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन ठूला÷साना आयोजना सबैको मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते अगावै लिने तालिका बनाएपनि खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च नहुनु अहिले समस्या नभइ पुरानै समस्या भएकाले खर्च गर्ने योजनासहित कार्यान्वयनस्तरसम्म निगरानी बढाएर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिला सुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु खर्च हो भने ४ अर्ब ८ करोड पुँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाका लागि लक्षित विनियोजित बजेट हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री